नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोनाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
चेम्बर अघ्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको रहेन भन्दै अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्न चेम्बरले माग गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले मुलुकको समग्र विकासको लागि योगदान दिने हुँदा यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै चेम्वरले १७ बुँदे सुझाव पेश छ ।
यस्ता छन् चेम्बरका सुझाव
१. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु पर्ने ।
२. अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने । जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् ।
३. सवै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
४. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५ं वैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने ।
७. चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने ।
८. सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने ।
१०. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
१२. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्था बाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१३.ब्याक टु ब्याक एलसीका लागि निर्यात विकास कोषको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१४ टीआर, सर्ट टर्म लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने ।
१५.टर्म लोन र प्रोजेक्ट लोनजस्ता लामो समयका लागि लिइएको कर्जाको ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१६.प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको हालको परिस्थितिमा इ डकुमेन्ट स्वीकार गरी सक्कल पछी पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१७. सर्वसाधारणले लिएको घर कर्जा तथा हायर पर्चेज ऋणको सांवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने।
