काठमाडौं । सरकारले कामविहिन मजदुरलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय गरेको छ । असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकाहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।सार्वजनिक काममा लगाएपछि उनिहरुलाई त्यहीबाट खाद्यान्य वा नगद प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा राहत दिँदा पाउनुपर्नेले भन्दा पनि हुने खानेले लगेपछि सरकारले रोजगारसँगै राहतको व्यवस्था गरेको हो । असंगठित क्षेत्रका मजदुरको दैनिकीमा समस्या परेपछि रोजगार उपलब्ध गराउने र राहत वितरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । काम नगर्ने मजदुरले भने काम गर्ने मजदुरले प्राप्त गर्ने रकमको केबल २५ प्रतिशत बराबरको खाद्यान्न मात्रै पाउने छ ।
सरकारले काम र राहत स्थानीय तहलाई वितरण गर्न दिने तयारी गरेको छ । यसअघि सरकारले पेशा अपनाउन नसकेर दैनिकीको जोहो गर्न नसकेका मजदुरलाई राहत दिने निर्णय गरेकामा त्यसलाई स्वरुप बदलेर काममा लगाउने निर्णय गरेको हो । वैशाख १४ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत रही हाल बेरोजगार श्रमिकलाई तीनै तहका सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसरी काममा लगाउँदा उनीहरुलाई दैनिक ज्यालास्वरुप नगद वा खाद्यान्नको रुपमा उपलब्ध गराइने छ ।
असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्याला दर निर्धारण गर्नेछ । काममा नआउने र नचाहने व्यक्ति राहत माग्न आएमा काममा खटिएका व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत हुन आउने रकमको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराइनेछ । यससम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । यसरी रोजगार उपलब्ध गराउने विषयमा वैशाख दोस्रो सातादेखिनै तयारी थालिएको थियो । लकडाउनका कारण व्यावसायिक गतिविधि रोकिँदा असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, मजदुरलाई तत्कालै समस्या भएपछि चैत १६ गतेको सरकारी निर्णयानुसार राहत दिन शुरु गरिएको थियो । राहत वितरणमा नचाहिने व्यक्तिले पनि लिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । त्यसलाई रोक्न सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो ।
राहत नचाहिने व्यक्तिले राहत माग्न आएका तर पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत नपाउने अवस्था हुने भएकाले यसरी श्रमका लागि दाबी गर्न आउने व्यक्तिले आफ्नो परिवारको कोही पनि रोजगारीमा नरहेको, औपचारिक रोजगारी नभएको, आयआर्जनको वैकल्पिक उपाए नभएको भनेर स्वघोषण गर्नुपर्ने छ । अन्यथा भएमा कानूनअनुसार कारवाही हुनेछ । त्यसरी घोषणा गरेकामा घोषणा गर्ने र राहत बाँड्नेसमेत जिम्मेवार हुनेछन् । श्रमिकको दैनिकीमा धेरै असर नपर्ने, उद्योगधन्दा पनि ध्वस्त नहुने र सरकारले पनि असीमित दायित्व बोक्नु नपर्ने गरी सरकराले उक्त कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यसअघि सरकारले मुलकभर छ लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुरलाई राहत वितरण गरिसकेको जनाएको थियो । यो क्रम अझै जारी छ ।
प्रवक्ता डा खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण लकडाउनबाट अति प्रभावित भएका श्रमिक तथा न्यूनवर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवन यापनलाई सहज बनाउने तथा उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि यसअघि कार्यान्वयन गरिएको राहत छुट र सुविधाका कार्यक्रम लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले पुनरावलोकन गरी थप कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार राहत सहयोग गर्ने संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै तोकेको क्षेत्रमा मात्रै राहत वितरण गर्नुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । औपचारिक क्षेत्र, उद्योग, पर्यटनलगायतमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारी श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगार दाताले वैशाख महिनाको हुन आउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत तत्कालै उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकराले गरेको छ । प्रवक्ता डा। खतिवडाका अनुसार बाँकी रकम व्यवसाय सञ्चालन भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस्ता व्यवसायलाई तरलता वा नगदको समस्या भए नेपाल राष्ट्र बैंकले सरलकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छ ।
लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भएर ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योगलाई पनि सोही प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने छ । यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग वा प्रतिष्ठानले २०७६ पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा कर कट्टी गरेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । ‘यसको कारण के हो भने कृत्रिम रुपमा कामदार खडा गरेर मजदुर सङ्ख्या यति हुन् भन्ने नहोस् र मर्कामा परेका व्यवसायीले वास्तविक श्रमिकलाई ज्याला तिर्नुपर्ने स्थिति बन्न सकेको छैन, त्यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत सहयोग गर्ने सरकारको अभिप्राय हो’, डा. खतिवडाले भने ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानका विषयमा भने कोषमा आवद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट २०७७ वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदानको रकम असार मसान्तसम्ममा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । अघिल्लो चैत महिनाको योगदान रकम भने सरकारले नै हालेको थियो । सौर्य दैनिक
