काठमाण्डौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सबै प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिएका छन् । मन्त्री पुनले बुधबार सामूहिम रुपमा अर्चुअल बैठकमार्फत सबै प्रदेशको सुझाव लिएका हुन् ।
भर्चुअल बैठकका क्रममा मन्त्री पुनले सिंचाई र ऊर्जाका केही नयाँ आयोजना थपिने र जारी आयोजनाका काम छिटो अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले प्रदेश–२ मा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताए । यस्तै बागमती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी सीमित स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षमा र अरु प्रदेशमा बहुवर्षीय कार्यक्रम समावेश गरी वर्तमान सरकारकै पालामा पूरै देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यस्तै उनले ‘एक प्रदेश एक ठूला’ आयोजनाको नीतिअनुसार बजेट निर्धारण गरिने पनि जानकारी दिए । उहाँले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सकिएका ३ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ सय ५ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि वित्तिय व्यवस्थापनको काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआब्जा वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सकेर काम अघि बढाइने बताए ।
मन्त्री पुनले चैनपुर सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ र फुकोट जलविद्युत आयोजनाका डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै डिपीआर सकिएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय लाग्ने बताए ।
यस्तै सिंचाइतर्फ महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्न लागिएको, रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाको काम अघि बढेको, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन प्राथमिकतामा रहेको बताए । यस्तै कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष सक्ने गरी काम भइरहेको र सुनकोसी–कमलाको पनि अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै सुनकोशी–मोरङ सिंचाई आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताए । समृद्ध तराई–मधेस आयोजना प्रदेश–२ सरकार मातहत रहेको भएपनि उक्त आयोजना संघीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
यस्तै पहाडी क्षेत्रका नदी किनाराका ४ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाईका लागि ‘लिफ्ट सिंचाई’ आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।
बिजुली नपुगेको जिल्लामा २ सय मिनी ग्रेड
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका हिमाली तथा तराईका जिल्लाहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सोलार मिनी ग्रेडमार्फत उज्यालो पु¥याइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका सुस्तासहित तराईका सीमा क्षेत्र, चुरे र हिमाली जिल्लाहरुमा २ सय वटा सोलार मिनी ग्रेडमार्फत उज्यालो प¥याइने उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले बताए । यस्तै विद्युतीकरण नभएका मुलुकभरका ५७ पालिकामा प्रशासनिक, बैंकिङ र स्वास्थ्य चौकीका लागि समेत मिनी ग्रेड जडान गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र एक लाख सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने योजनासमेत ल्याएको छ । विद्युतीय र सुधारिएको चुल्होबाट ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र भान्सामा काम गर्ने गृहणीहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भएकाले उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
