लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिस्ठानहरुलाई सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सहभागि भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले अहिले सम्म कुनै राहतको प्याकेज नदिएकाले आगामी वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जामा २ प्रतिशत ब्याज घटाउने भन्ने नोटिस ल्याइसिकेको र उक्त व्यवस्था स्वागत योग्य भएपनि अझ अपुग भएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउनका लागि पनि सरकारले छिट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘निजी क्षेत्रको अहिले मोरल एकदम डाउन भइसकेको छ । अहिले यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौं भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ । यस्तो बेलामा चाडै भन्दा चाडै एउटा कुनै प्याकेज सरकारबाट आएन भने निजी क्षेत्रको मनोबल अझ खस्किन्छ ।’

बैंकको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने, पुर्नकर्जा कोषलाई एक खर्ब पु¥याई कर्जा पाउन सहज बनाइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको समय अवधि ६ महिनाबाट २ वर्ष पु¥याइनुपर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उद्योगहरुले लकडाउनको अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्र तलब भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले २०६५ साल देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुर्नकर्जा कोषमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै ६५ सालदेखि यो १ प्रतिशत भनेर लिने गरेको छ । अहिले न ३१ प्रतिशतको कुरा आएको छ र सबै त्यसमा समावेस भएको छैन् । त्यो एक प्रतिशत काटेको पैसा झण्डै ५० औं अर्ब छ । ६५ सालदेखिको प्राइभेट सेक्टर हरेकले दिइराखेको छ । त्यो पैसाले अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष गर्नलाई २०÷२५ करोड निकासा दियो होला त्यो थाहा भएन तर त्यस्तो पैसालाई पनि रिफाइनान्सीङमा मार्केटमा ल्याउनु प¥यो ।’’ उहाँले गाउँगाउँमा हुने उत्पादन, घरेलु र साना उद्योगबाट हुने उत्पादन बढाउन पनि विशेष ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउन र सरकारले बजारको व्यवस्था गरे टिकाउ अर्थतन्त्र बन्नेमा सहज हुने बताउनुभयो ।

उद्योग परिसंघका सदस्य निर्वाण चौधरीले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि नै आफुहरुले सरकारसँग सहयोग मागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन भन्दा पनि अहिले भइराखेका उद्योगहरुलाई नै सहज रुपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहकोले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यसमा पनि स्थानीय पूर्वाधारको विकासका लागि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ३ खर्ब ४१ अर्ब ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रका लागि पनि पुर्नकर्जाको सुविधा नदिए बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउन सक्ने र आगामी चैत सम्म कर्जाको किस्ता तिर्न समेत नसक्ने बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साना तथा घरेलु उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि थप पूँजीको आवस्यकता पर्ने भएकाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । साना उद्योगीहरुले आफ्नो चुक्तापूँजीको ७० प्रतिशत सम्म पुर्नकर्जा पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उद्योगी व्यवसायीहरुका तीन वटै संगठनहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले खासगरी तरलता व्यवस्थापन, श्रमिकहरुको व्यवस्थापन, उर्जा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।