काठमाडौ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रवार) काठमाडौंमा वेबीनार मार्फत पूर्वबजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएकोमा हाल विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका कारण मुलुक बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको र सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने अवस्थासमेत रहेकोले बैंकले चालू वर्ष वेबीनार मार्फत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।
उक्त अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसायी, सहकारी, घरेलुतथा साना उद्योगलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवम् अर्थविज्ञसँग बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझावहरू संकलन गरेको हो । सो अवसरमा बैंकका प्रवक्ता एवम् अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अन्तरक्रियाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै उक्त वेबीनार कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूसमेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठका साथै बैंकका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुख हरूको समेत उपस्थिति थियो ।
साथै, एशोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, नेपाल घरेलुतथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले समेट्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
