काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले प्रस्तावित ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँच जलविद्युत आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चय कोषले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सबै लगानी जुटाइदिने प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले गरेको संभाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । यता एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (एआईबी) ले आयोजनामा १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र एआईबीबीच छलफल जारी छ । यद्यपी, औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ । आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीबाट निर्माण गर्न लागेको हो ।
आयोजनामा सञ्चय कोषका अतिरित्त एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) दुबैले लगानी गर्न तयार भएका छन । स्वदेशी पुँजी वा एआईबीको ऋणबाट बनाउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्न बाँकी छ ।
आयोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । उनले आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी गर्न कोष तयार भएको स्पष्टपारे । लगानीका लागि छलफल भइरहेको र सहमति हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए ।
सञ्चय कोष माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता हो । सञ्चय कोषले तामाकोसी पाँचौं आयोजनामा लगानी गर्न दिनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादनपछि निस्कने पानी सिधै टेलरेस सुरुङबाट तामाकोसी पाँचौमा जाने भएकाले आयोजनाको बाँध बनाउन पर्दैन । बाँधको लागत जोगिने छ ।
आयोजना २ प्याकेजमा निर्माण हुने भएको छ । पहिलो प्याकेजमा सिभिल र हाइड्रामेकानिकल र दोस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइन निर्माणको काम राखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । तामाकोसी पाँचौ जनताको जलविद्युत आयोजना हो । जनतालाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोजनामा सञ्चय कोषले लगानी गर्ने चासो देखाएको तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नसिवमान श्रेष्ठले बताए । उनले प्रारम्भीक छलफल भएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयलले लगानीका लागि एआईआईबीसंग छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले दुबैतिर छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
एआईबीले आयोजनाको थप अध्ययन गर्न १० करोड रुपैयाँ अर्थात ९ लाख डलर अनुदान दिएको थियो । आयोजना सन २०२३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि कोरोना भाइसर महामारीले लम्बिने भएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जर्मनको ल्याह्मेयर इन्टरनेसनले गरिसकेको छ । आयोजना इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) खाकामा बनाउने तय भएको छ ।
आयोजनाको ६८ प्रतिशत स्वामित्व विद्युत प्राधिकरण र ३२ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । यसमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र बाँकी सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना कम्पनीको छ ।
आयोजनाको ८ किलोमिटर लामो सुरुङ छ । आयोजना दोलखा जिल्लाको उत्तरीभेग सुरीमा पर्छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनालाई एआईबीबाट भन्दा सञ्चय कोषबाट ऋण लिन सस्तो पर्ने छ । कोषले साढे १० प्रतिशत हारहारीमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा कोषले ऋणको ब्याजदर पनि ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ ।
सञ्चय कोषले माथिल्लो तामाकोसीका अतिरित्त, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५७ मेगावाटको माथिल्लो र तल्लो सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरिसकेको छ । यस्तै केही आयोजनामा अन्य बैंकहरुसंगको सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानीको तयारी गरेको हो । कोषले जलविद्युतमा ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
