कोरोना भाइरस महामारीले मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । अहिलेको यस्तो बदलिँदो अवस्थामा मुलुकलाई पैसा चाहिएको छ । स्रोतको अभाव भइरहेका बेला देशमा पूर्वाधार आयोजनाहरु बनाउन अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीले मुलुसँंग पैसा छैन भने अर्कोतर्फ बिजुली प्रवाह गर्न ठुला प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । एमसीसीको विषयमा धेरै कुरा बाहिर आएका छन । अहिले नै संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार छ भने एमसीसी राष्ट्र हितमा छैन । यसलाई स्वीकार्नु हुन्न भन्ने अर्को विचार छ । यी दुई विचारबीच अहिले तिब्र द्धन्द्ध छ ।
सरकारले एमसीसीलाई पारित गर्न विद्ययेक संसदको टेबलमा पुर्याएको छ । एमसीसी पारित भएमा बाहिर आएको हल्ला जस्तो नेपालको सार्वभौमसत्ता, कानून सबै गुम्छ भन्ने कुरा गलत हुन् । त्यो कुरा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि बुँदामा उल्लेख गरिएको छैन ।
सबै मानिदै आएका शर्तहरु एमसीसीमा उल्लेख छन । एमसीसीमा भन्दा कडा शर्त सरकारले बनाइरहेको मेलम्ची खानेपानी र तनहुँ जलविद्युतलगायत अन्य आयोजनामा देखिएको छ । एमसीसीको सम्झौताका विषयमा उठाइएका १६ ओटा जति बुँदामा कुनै समस्या छैन ।
प्रसारण लाइन नेपालको मागअनुसार अमेरिकी सहयोगमा बनाउन लागिएको हो । एमसीसीमा प्रस्ताव गरिएका प्रसारण लाइन नबनाइ हुँदैन । यदि बनाइएन भने हाम्रो बिजुली खपत केन्द्रसम्म पुर्याउन सकिन्न ।
हामीले भारतबाट ठुलो परिमाणको बिजुली खरिद गरिरहेका र्छौं, यसलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन नबन्दा स्वदेशमा निर्मााधिन आयोजनाहरुको बिजुली खेर जाने अवस्था छ । यस्तो जटिल परिस्थिती हुँदा पनि हामीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेनौं भने मुलुक अनन्तकालसम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्ने अवस्थामा रहि रहनेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) ले पनि आधिकारिक रुपमा एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । यो देशको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक हो । देशको आवश्यकताअनुसार नै एमसीसी आएको हो । संसदबाट पारित गर्न सकिएन भने हामी देशको विद्युत विकास र व्यापारमा वर्षौसम्म पछि पर्ने छौं ।
यदि, यो प्रसारण लाइन बनाइन भने नेपालको उत्पादन खपत केन्द्रसम्म पुर्याउन नसकेर उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने अवस्था आउने छ । यो वर्षदेखि नै वर्षादको २०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनिसकेको छ । एकातिर आफनो देशमा प्रसारण लाइन पूर्वाधार नबनाउने र अर्कोतिर भारतबाट अर्बौ रुपैयाँको बिजुली किन्ने यो वाहियात कुरा हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) ले पनि आधिकारिक रुपमा एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । यो देशको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक हो । देशको आवश्यकताअनुसार नै एमसीसी आएको हो । संसदबाट पारित गर्न सकिएन भने हामी देशको विद्युत विकास र व्यापारमा वर्षौसम्म पछि पर्ने छौं ।
हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात र वर्षातमा बढी भएर अर्बौ रुपैयाँको बिजुली खेर जाने अवस्था छ । माग कम हुनसाथ विद्युतगृह बन्द हुने अवस्था अहिले नै आइसकेको छ । विद्युत वीरगञ्ज, भैरहवाबाट उत्पादन हुँदैन । बिजुली उत्पादन दुर्गम अनकन्टार स्थानमा उत्पादन गरेर शहरी क्षेत्रमा खपतका लागि प्रवाह गर्ने हो । सरकारले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसको आधा बिजुली एमसीसीको सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइनबाट प्रवाह हुने छ ।
७ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्ने र खर्बौ रुपैयाँ लगानी भएका आयोजनाहरु समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ । एमसीसीबाट बन्ने प्रसारणलाइनले भैरहवा, पोखरा, काठमाडौं हुँदै वीरगञ्जसम्म बिजुली पुग्ने छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान सहयोग मध्ये ४० करोड डलर ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन खर्च गरिने योजना छ ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोग बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन, काठमाडौं पूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि राजधानीको पश्चिम रहेको नुवाकोटको रातमाटे हुदैं हेटौडासम्म खण्ड प्रसारणलाइन बन्ने छ । रातमाटेदेखि दमौली खण्ड, दमौलीदेखि बुटबलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्ड ४०० केभी लाइन बन्ने छ । यसैगरी रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ ओटा ठुला सवस्टेशन निर्माण हुने छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी आएन भने नेपालले आफनो पूंजीले बनाउछ भन्नु भएको छ, उहाँको त्यो भावना ठिक हो । तर, वास्तविकता के हो भने त्यति ठुलो लगानी गर्ने पैसा सरकारसँग छैन । ५० करोड डलर भनेको ठुलो रकम हो ।
एमसीसीको लगानीबाट बन्ने ठुला प्रसारण पूर्वाधारले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने छ । पारित नगरिए ६ खर्ब रुपैयाँ आउन लागेको लगानीका सबै ढोका बन्द हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी आएन भने नेपालले आफनो पूंजीले बनाउछ भन्नु भएको छ, उहाँको त्यो भावना ठिक हो । तर, वास्तविकता के हो भने त्यति ठुलो लगानी गर्ने पैसा सरकारसँग छैन । ५० करोड डलर भनेको ठुलो रकम हो ।
सित्तै आइसकेको पैसा नलिने तर स्रोत खोज्ने यो कस्तो सोच हो ? एमसीसीमा शंका र उपशंका गरेर पैसा नआउने वातावरण बनाउनु मुख्र्याइ हो । यो राजनीति जुँगाको लडाँइ हो भने राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन विकासमा गरिएको खेलवाड पनि हो । उनीहरुको कमेन्ट हेर्दा कुनै पनि आयोजना भएको सम्झौता नहेरेको जस्तो देखिन्छ । विदेशीका कडा शर्तमा ऋण लिएका छौं ।
एमसीसीको अनुदान लिएर देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता जाने होइन् । अमेरिकाले आएर चलाउने उसको नियन्त्रणमा रहने सबै कुरा वाहियात हुन । प्रसारण लाइनमा अमेरिकी सेना किन आउँछ ? आउन सक्छ, तर यो कम्प्याक्टबाट हैन, अर्को माध्यमबाट । एमसीसी संसदबाट पारित नगरेर निजी क्षेत्रका साथै सरकारको पनि लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ । त्यसैले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न ढिलाइ गरिनु हुन्न ।
(पाण्डे इपानका उपाध्यक्ष हुन)
