काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको दायरा बढाउन कार्यविधिमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोरोना भाइरस महामारीले उद्योग व्यवसाय संकटमा परेपछि पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकले कार्यविधिमा संशोधन गरेर पुनर्कर्जाको दायर फराकिलो बनाउने लागेको हो ।
कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढी सकेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । उनले आगामी वर्षकोे मौद्रिक नीति अगावै संशोधित कार्यविधि कार्यन्वयनमा आउने जानकारी दिए । कार्यविधिमा पुनर्कर्जाको खाकामै परिवर्तन गर्न लागिएको उनले सुनाए ।
प्रवत्ता भट्टका अनुसार पुनर्कर्जाको सीमा ५० करोडबाट घटाएर १० करोड रुपैयाँमा सीमित गर्ने, कोषलाई विकेन्द्रीत गरी गाउँमा रहेका बैंकका शाखा कार्यलहरुबाट पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्न लागेको छ ।
सरकारले भरर्खर बजेट ल्याएकाले यसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको उनले जानकारी दिए । पुनर्कर्जा गाउँ गाउँमा पुग्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । पुनर्कर्जाकोे अवधि १ वर्ष र अवस्था हेरेर १ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
बजारको भन्दा कम दरमा दिनुपर्ने हुँदा बैंकहरुको पुनर्कर्जामा चासो कम थियो । तर, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)मा कडाइ भएपछि बैंकको यतातिर आकर्षित भएको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
सरकारले पुनर्कर्जा कोषको सीमा दोब्बर बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेको छ । अपुग ५० अर्ब रुपैयाँ सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट जुटाइने भएको छ ।
सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकबाट १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कजा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।
पुनर्कर्जा कोषबाट ऋण लिने एकल कर्जा सीमालाई ५० करोड घटाएर १० करोड रुपैयाँमा सीमित गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताइसकेका छन ।
केन्द्रीय बैंकले साना ऋणीलाई बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन निर्देशन दिइसकेको छ । कोषबाट १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा गएको छ । अझै ४२ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा वचतमा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि आएको पुनर्कर्जा कार्यविधिमा कडाइ गरेको छ । असल ऋणी तथा साना किसान, साना उद्योगीलाई पुनर्कर्जा कोषको प्राथमिकतामा परेका छन । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई २ प्रतिशतमा दिएर ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगानी गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्कर्जा लिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउँछन । उनले हालको पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन नगरिए लक्षित वर्गले सुविधा नपाउने बताए । पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेर दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकले थप राहात दिन गएको चैतमा कोषमा १० अर्ब थपेर ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पुनरकर्जा कोषको ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकलाई भनेको छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यक चालुपुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
पुनर्कर्जाको ब्याज धेरै सस्तो हुन्छ । यस्तो कर्जाको अवधि बढीमा १ वर्ष हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्योग व्यवसायलाई यस्तो कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ । उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिदै आएको छ ।
पुनर्कर्जा कोषबाट चैत मसान्तमा १८ अर्ब ३१ करोड लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनर्कर्जा १५ अर्ब २१ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उपयोग भएको छ ।
