काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्यमान असहज अवस्थालाइ बचाउन उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा छरिएर आएको राहज प्याकेजले अहिलेको अवस्थालाइ सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाइ विचार गरी विज्ञहरुको राय सल्लाह अनुसार सरकारलाइ प्रस्तुत गरेको सुझावहरु बजेटमा केही न केही ढंगले सम्बोधनको प्रयास भएपनि स्मिुलस प्याकेज आउन नसकेको जनाएको हो ।
कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अरु देशले अर्वौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेपनि सरकारले बजेटमार्फत ठोस सम्बोधन नगर्दा निजी क्षेत्र थप उत्साहित हुन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ प्राथमिकता दिँदै पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च गर्न क्षमतमा चुनौती रहेको महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बजेटमार्फत कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम संचालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिवूटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छन् ।
श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्वोधन गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ । ‘अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पाइएन । संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा आएको छ’ महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ जुन व्यवहारिक छैन ।’
मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने माध्यम निजी क्षेत्र भएकाले बजेटमार्फत सरकारले ठोस योजना नआउंदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सिमित हुन सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
बजेट गत आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा केही सानो आकारको र सन्तुलित रहेको महासंघले जनाएको छ । तर, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, हाम्रा आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचन लगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिने महासंघको दाबी छ ।
बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभुत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास र उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्नुपर्ने महासंघको निश्कर्ष छ ।
