बुधबार, अशोज १९, २०७९

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रुकुम घटाना सम्बन्धी छलफलमा कसले के भने


  • माउन्टेन खबर
  • मङ्लबार, जेष्ठ २०, २०७७
  • 410
    SHARES

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम घटनाको विषयमा मिडियामा आएको कुराहरु भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले घटनाको अनुसन्धानमा मिडियामा आएको भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताउनुभयो । उहाँले रुकुम घटनामा जे जति कुराहरु बाहिर आएका छन त्यो भन्दा फरक प्रमाणहरु अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको बताउनुभयो ।  ‘प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्ने वाला छैन केही कुरा जुन कुरो मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग अन्यन्त गम्भिर छन । त्यो कुरा भन्नु भन्दा अगाडी दश चोटी सोच्नु पर्ने थिायो, त्यो कुरा लेख्नु भन्दा अघि दश चोटी सोच्नु पर्ने थियो त्यो कुरा लेखियो । तर अहिले मैले जोसँग सम्पर्क गरिराखेको छु सरकारी वकिल र त्यहाँको डिएसपी जसले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ वहाँहरुलाई सोध्दाखेरी ति कुरा देखिएका छैनन् ।’ उहाँले कुनैपनि खालको प्रभाव अनुसन्धान र अभियोजनामा पर्न नदिने प्रतिवदता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कुनैपनि खालको प्रभावहरु अनुसन्धान र अभियोजनामा पर्दैन् । म तपाइहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले ढुक्क हुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । मैले जिल्ला प्रहरीलाई र जिल्ला सरकारी वकिललाई यति सम्म भनेको छु तपाईलाई यदि कसैले फोन गर्छ भने कृपया त्यो फोन मलाई डाइभर्ट गरिदिनुस, र मेरो टेलिफोन नम्बर दिनुहोस यो विषयमा महान्यायाधिवक्ताले तपाइसँग कुरा गर्नुहुन्छ वहाँसँग नै कुरा गर्नुहोस भन्नुहोस ।’

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित निकायले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेपनि त्यसलाई सघाउन र गृह मनलय अझ स्पस्ट हुनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यि समिति गठन गरी अनुसन्धालाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उक्त समितिले सिफारिस गरे अनुसार पिडित पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने समेत सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘त्यो विषयलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिदै घटनाको तथ्य के हुन भन्ने कुरामा अझ गृह मन्त्रालय पनि स्पस्ट होस नेपाल सरकारको पनि स्पस्टता आओस भन्ने हिसाबले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयजकत्वमा ५ सदस्यि छानविन समिति गठन गरेर त्यहाँ पुगेको छ । त्यसको उद्देश्य अनुसन्धानमा सहयोगि पनि हुने हो । फ्याक्ट फाइण्डिङ गर्ने उद्देश्य पनि हो । र भोलि पिडित पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने राहत र भिक्टिमोलोजीको प्रिन्सिपल अनुसार दिनुपर्ने कुराहरुको सम्बन्धमा पनि सिफारिस गरोस भनेर टिओआर दिएर उहाँहरु काम गर्नुभएको छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले घटनाको गम्भिर्यतालाई हेरेर संघीय प्रहरी इकाई कर्णालीको प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकको नेतृत्वमा, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) र सरकारले गठन गरेको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले २० जनाको विरुद्धमा किटानी जाहेरी आएको अवस्था र १८ जना पक्राउ परेको र २ जना अहिले सम्म पक्राउ पर्न नसकेको अवस्था छ । उहाँहरुलाई पहिलोपटक अनुसन्धानको म्याद लिएर अनुसन्धान कार्य गरिएको छ र बयानको कार्य पनि सुरु भएको छ । पाँच जनाको सब प्राप्त भएको थियो उहाँहरुको मुचुल्काको कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर सब पोस्टमार्टम गरेर सम्बन्धित आफन्तहरुलाई दाहसंस्कारको लागि जिम्मा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु र नेपाल प्रहरी सदैव संवेदनशिल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सांसद बालकृष्ण खाँडले लकडाउनको अवस्थामा त्यति ठूलो समुह भिडदा समेत सुरक्षा निकायले किन थाहा पाएन भन्ने ठाउँबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्मम ढंगले बाँधेर, लखेटेर, कुटेर जधन्य हत्या हुँदा समेत २० जनालाई मात्रै जाहेरी परेको भन्दै त्यसमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘१९ जना मान्छेहरु आउँदाखेरी त्यहाँको राज्यप्रणालीलाई थाहा भएन् । सरकारलाई थाहा भएन, सुरक्षा निकायलाई थाहा भएन् । १९ जनालाई निर्मम ढंगले बाँधेर लखेटेर कुटेर जघन्य हत्या गर्दाखेरी अहिले २० जना जायरी छ । २०औं जना आउँदाखेरी लकडाउनमा यसरी आउन पाइन्छ र । लकडाउनको विशेष अवस्थामा असामान्य अवस्थामा त्यहाँको सरकारले के ग¥यो ? अहिले सहज ढंगले अनुसन्धान भएको छ त्यसमा म धेरै टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न तर सामान्य अनुसन्धानले मात्रै पुगेन नी त । केटीको मा केटा आयो दुई जनाको बिचमा सम्बन्ध थियो त्यतिले मात्रै यो घटना अगाडि बढ्दैन् । त्यहाँको राज्य प्रणालीको हाम्रो सुरक्षा निकाय कहाँ थियो । ताँति लगाएर आउँदाखेरी मान्छे जहाँसुकै जाँदाखेरी पनि लकडानको बेलामा जहाँ सुकै जान पाइन्छ र । लकडाउनको बेलामा ताति लगाएर हिंडन पाइन्छ र? काठमाडौंमा पाइदैन, भक्तपुरमा पाइदैन, ललितपुरमा पाइदैन विराटनगर भैरहवामा पाइदैन तर रुकुम र जाजरकोटमा किन पाइयो । ति युवाहरुलाई प्रताडित गर्ने र आक्रमण गर्ने संख्या त झन ठुलो थियो होला र यसको वस्तुतिष्ठ अध्ययन गर्ने कि नगर्ने ?’

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सबै पक्षका हक र हित सुरक्षित नहुँदा सम्म यस्तो घटना दोहोरिदै जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जवसम्म सबै पक्षका हक र हित सुरक्षित हुँदैनन् सबै पक्षलाई एकनासले हेरिदैन तवसम्म यस्ता घटना घटिराख्छ र हामीहरु सबै पिडित भइराख्छौं । तसर्थ यस्ता घटनाहरु नदोहोरिन दिन यस्ता घटनाहरुमा राम्रो अनुसन्धान गरिदिनको निम्ति यो समितिको राम्रो निर्देशन जाओस ।’

सांसद विमला विकले लक डाउन सुरु भएयता रुकुम घटना बाहेक पनि ३२ वटना जघन्य किसिमका दलितहरुसँग सम्बन्धित घटनाहरु भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्य संरचनाले सहि तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा घटना बढ्दै जाने तर दोशीमाथि कारबाही नहुने स्थिति आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘लकडाउनकै अवधि भित्र मात्रै विभिन्न खालका तथ्याङ्कहरु आइरहेका छन् । र ३२ वटा भन्दा बढी दलितहरु माथि मात्रै अपराधहरु भएका छन् । यो आपराध पनि सामानय कुलो पानी धारमा छोइन्छ पर जा भनेका होइनन् । जघन्य बलात्कारका अपराधहरु भएका छन, सामुहिक बलात्काकर भएका छन, सामुहिक हत्या भएका छन् । क्रिया गर्ने मान्छेहरुले क्रिया गर्ने घर पाएका छैनन् । यो भन्दा चर्को जघन्य अपराध के हुन्छ । यो भन्दा ठूलो मानवअधिकारको उल्लंघनको घटना अर्को के हुन्छ । सम्भवतः मलाई हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसैले मेरो प्रश्न पनि छ गृहमन्त्री ज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ । हामीले यो न्याय निरुपणका लागि तोकिएका संयन्त्रहरुको भूमिका ठिक भयो कि बेठिक भयो ? पुनरविचार गर्नुपर्ने बेला भयो कि भएन् । हामीले जोजसलाई जिम्मा दिएम त्यहाँबाट सहि तरिककाले सम्पादन भयो कि भएन अव सोच्नपर्ने बेला भएको छ ।’

सांसद रामकुमारी चौधरीले अनुसन्धानलाई छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले घटनामा जो सुकै संलग्न भएपनि सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अनुसन्धनलाई छिटो भन्दा छिटो ल्याउनका लागि तदारुकताका साथ लाग्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । त्यो घटनामा जो सुकैहोस जो सुकै व्यक्ति हुन सक्छ जो सुकै संलग्न हुन सक्छ दोशिलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुन पर्छ ।’

सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम घटनालाई उमेरका हिसाबले र कुनै बच्चा भएको हिसाबले भन्दा पनि दलित भएकै कारणले मारिएको बताउनुभयो । उहाँले घटाको निस्पक्ष छानविनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न, दोशिलाई कारबाही गर्न, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै घटनामा मृत्युवरण गरेका ६ जनालाई सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहिद घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारले स्कुलहरुमा दिने दिवा खाजाको भान्छे दलित समुदायको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर समाजिक परिवर्तनको कार्यको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सानोकाम भएपनि भविश्यमा राम्रो नतिजा निस्कने बताउभुनयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको

माउण्टेन खबर प्रा.लि.
ठेगाना: लैनचौर, काठमाडौं २६  वडा
दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर : २११३/७७-७८
फोन नम्वर : ९८५१२२७४०६
ईमेल: [email protected]

हाम्रो टिम

सल्लाहकार : राम लामा “अविनाशी”

संञ्चालक : अनिता चापागाँई
सम्पादकअच्युत  रेग्मी
सम्वाददाता : अनिसा निरौला
सम्वाददाता : आषिश तामाङ

सम्वाददाता : सब्बु आचार्य
बजार व्यवस्थापक : क्रिशमान तामाङ