प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेटले देशको आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई पुरा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र मानव जीवनको उत्थानका लागि बजेटमा केही कार्यक्रम आएपनि प्रयाप्त नभएको सांसदहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शिषर्कहरुमाथि भएको छलफफलका क्रममा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्दै बजेटले रोजगारी, कृषि उत्पादन र स्वास्थ्य सेवामा जोड दिएपनि परम्परागत शैलि ले नै निरन्तरता पाएको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोकर्ण विष्टले आर्थिाक वर्ष २०७७÷०७८ मा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याइनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच र विभिन्न मन्त्रालय बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसके अपेक्षकृत परिणाम आउन नसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानजान जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । विश्वमा कामको आधारमा देखा परेका चुनौतिलाई प्रविधिको विकास सँगसँगै जनशक्तिलाई दक्ष, थप दक्ष र पूर्ण दक्ष बनाउने सम्बन्धमा गम्भिरतासाथ नसोचे धेरै नागरिकले रोजगारी गुमाउने खतरा रहेको बताउनुभयो । श्रम बजारको माग र आपूर्ति जनशक्तिको बीचमा तादम्यता हुन नसक्दा उत्पन्न हुने बेरोजगारीको चुनौति पनि रहेको विष्टले बताउनुभयो । सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उतपादन गर्ने व्यवस्था गरेपनि देश भित्रै या बाहिर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्व श्रम संगठनले २०२० मे २७ मा कामको संसारमा देखा पर्ने चुनौतिको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा ३० कारोड ५० लाख व्यक्ति कामबाट बाहिरीएको र नेपालमा पनि १६ देखि २० लाख सम्म रोजगारीबाट बाहिरिने खतरा रहेको अनुमान गरिएको बताउनुभयो । यो चुनौतिको गम्भिर्यतालाई अझ उचाइबाट सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद विष्टले देशको उत्पादलाई संरक्षणण दिन नसके देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि कृषि र औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा परिणाममुलक हिसाबले काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘कृषि उत्पादनमा रोजगारीका प्रयाप्त रोजगारीका प्रयाप्त सम्भावनाहरु छन् । कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, परम्परादेखि चलि आएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अझबढी जोड दिनु जरुरी छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कोरोनाका कारण अलपत्र परेका व्यक्तीहरुलाई तत्काल समन्वय गरी स्वदेश ल्याउने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै अहिले ३८ प्रतिशत श्रमिकहरुले सबैभन्दा धेरै घण्टा काम गर्ने तर तिनै सँधै गरिब रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तीहरु जो अलपत्र परेका छन् । ति अलपत्र परेका व्यक्तिहरुलाई देशमा भित्र्याउने, रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई उद्दारको लागि जिम्मेवार बनाउने यदि त्यो नरहेको अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरुलाई उद्दार गरेर देशभित्र ल्याउने सन्दर्भमा गम्भिरतासाथ ध्यान दिन जरुरी छ । यसैगरी श्रमिकहरुको जीवन अत्यन्त गम्भिर र अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । ३८ प्रतिशत श्रमिकहरु जसले सबैभन्दा धेरै घण्टा काम गर्ने गर्छन आज ति ३८ प्रतिशत श्रमिकहरु सबैभन्दा धेरै गरिब छन् । आज यो विडम्बना पूर्ण अवस्थालाई सुल्टो बनाउनको लागि सामाजिक न्याय मूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटले परम्परागत शैलिलाई ब्रेक थ्रु गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले लगातार तीन वर्षको बजेट हेर्दा एउटै प्रकारको चित्र आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘संयमित छ, धैर्यतापूर्वक ल्याइएको छ, प्रतिकुल परिस्थितिमा ल्याइएको छ समर्थन छ । तर फेरीपनि समाजवादमा जाने भनिसकेपछि परम्परागत तरिका सैलिलाई हामीले ब्रेक थ्रु गर्न सक्नुपथ्र्यो । गत सालको पनि मैले हेरे, लगातार तीन पटकको हेर्दाखेरी एउटै प्रकारको चित्र आउँछ । मन्त्रालयहरुले परम्परागत रुपमा दिएका रिपोर्ट त्यहि रिपोर्टका आधारमा सबैका छुटाउन नमिल्ने अनि सबै कुरालाई सम्बोधन गर्दाखेरी यसको आकार उस्तै प्रकृतिको बजेट आएको छ ।’

उहाँले जवसम्म प्रक्रियागत प्रणालीको परम्परागत शैलिको ब्रेक थ्रु गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं देशको अर्थप्रणालीले आकार लिन नसक्ने बताउनुभयो ।

तर बजेतमा अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानको कुरा तिब्रतापूर्वक गर्ने, आर्थिक स्थायित्वलाई स्थापित गर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने, झण्डै ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको सुरुवात गर्ने, भूमिहिनहरुलाई जमिन र भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कुराहरु समावेस हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

समाजवादमा पुग्नको निम्ति भन्दै गरेका गर्दै गरेका र भोग्दै गरेका निरन्तरताले नसकिने बताउनुभयो । बजेटले निरन्तरतामा काम चलाउको अंक प्रस्तुत गरेको तर समाजवादमा जाने आधार प्रकट नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘आधारको निम्ति राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास गर्नु, उत्पादन र वितरणलाई नाफामुखि होइन सेवामुखि बनाउनु, सामाजिक न्याय एवं न्यायको न्यायोचित वितरणलाई कार्यान्वयन गर्नु, सहकारीलाई उत्पादन अर्थतन्त्रको आधार बनाउनु, व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गर्नु, कृषिको ठोस र मुर्त आधुनिकिकरण गर्नु, व्यवस्थित र योजनावद्ध बसोबासको सुरुवात गर्नु, स्वदेशमा प्राप्त कच्चापदार्थमा आधारीत उद्योगहरुलाई ठोस र मूर्त गरेर यो दिन देखि यसरी सुरुवात गरिन्छ भन्ने कुराको सुरुवाती गर्नु, मुनाफाको सुरक्षण सहित वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादि शोषणको अन्त्य गर्नु समाजवादी बजेट र कार्यक्रमका आधारहरु हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण, पहिचान र उपचार गर्नको निमित्त परीक्षण आवस्यक रहेको तर त्यसको लागि कुनै योजना नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘परीक्षण्को केन्द्रहरु, ल्याबहरुको फ्यासिलिटिज र इक्युपमेन्टहरु र किटहरु बढाउनको निमित्त सरकारले के योजना ल्याउँदै छ अन्यौल छ आज पनि अहिलेको अवस्थामा पनि । अहिले एउटा निर्णय भएछ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के भने अव क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बस्ने हरुलाई पनि परीक्षण नगरीकन घर पठाइदिने यो किन ? यसको अर्थ संक्रमण फैलिने खतरा बढ्दै छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले पञ्चायत कालमा बजेट निर्माण भएजसरी बहुदलिय कालमा भएको र त्यसैको निरन्तरता गणतन्त्रमा पनि रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट निर्माणमा संसदको, विधायकको विचार र धारणाको विषयमा कहिले पनि छलफल नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बजेट निर्माणमा संसदको भुमिका के, विधायकको भुमिका के, हामीले बोक्ने विचारधारको भूमिका के, हाम्रो घोषणा प्रतिको अर्थ र सम्बन्ध के रहन्छ हामीले कहिल्यै छलफल ग¥यौं गरेनौं । हामी पनि ता दौडियौं कहिलो चुरोटको खोलको चिरकटमा योजना लेखेर मन्त्रीको ढोकामा पुग्यौं, कहिले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर पुग्यौं, प्रधानमन्त्री त पुग्नुभयो दौडिएर पुग्यौं । पहिलाको भन्दा स्थिति झन विग्रियो । ’

सांसद थापाले स्थानीय पूर्वाधार कोषको नामबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थालेदेखि स्थिति विग्रिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषलाई यो पटकको बजेटबाट हटाउनको लागि सरकारलाई भन्ने आँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्रोतको अभावले मात्रै स्वास्थ्य सेवामा आजको अवस्था नआएको बताउनुभयो । गएको वर्ष बजेटमा गरिएका बाचाहरु कुनैपनि पुरा नभएको उहाँले बताउनुभयो । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, विशिष्टक्रित स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमाको बारेमा गरिएका बाचाहरु कुनै पनि पुरा नभएको सांसद थापाले बताउनुभयो । अहिले सरकारले २४ वटा प्रयोगशाला बनाएको दावि गर्ने सरकारले जम्मा पाँच वटा पिसिआर मेसिन किनेको बताउनभयो । त्यस्तै सरकारले जम्मा २५ हजार पीसीआर किट किनेको र बाँकी सबै उपहार र दानमा पाएकोबाट परीक्षण भइराखेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार अझैपनि अवधारणगत रुपमा स्पस्ट हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले स्वास्थ्य बीमाको विषयमा अझै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । अहिले सम्म गरेको बजेट विनियोजनमा ल्याइएको बीमा कार्यक्रम बीमा नै नभएको बताउनुभयो ।