गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा ५ सय स्थानमा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप कामलाई तिब्रता दिइएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइएको बताउनुभएको हो । सीमा सुक्षा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बढाउन लागिएको जानकारी दिदै आगामी आर्थिक वर्षमा ५९ वटा बिओपीको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सशत्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट ५ सय स्थानमा स्थापना गरीने लक्ष्य राखिएको छ । यस अन्तर्गत प्रथम चरणमा २ सय २१ वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कार्य अगाडि बढीरहेको छ । आजका मिति सम्म दार्चुलाको छाङरुङ र हुम्लाको हिल्चा समेत गरी १ सय २९ स्थानमा बोर्डर आउटपोस्टको स्थापना भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५९वटा बोर्डर आउटपोस्टको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
कोभिड १९ को प्रवेश रोकथामका लागि १२ सय १३ स्थानमा बिओपी विस्तार गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले सीमा सुरक्षाका लािग नेपाल र छिमेकी मुलुकका अधिकारीहरुबिच विभिन्न समयमा नियमित रुपमा समन्वय गर्ने र संयुक्त बैठक बस्ने गरीएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै लागु औषध दुव्र्यवसन नियन्त्रणका यसको आपूर्ति नियन्त्रण तथा दुव्यवसन घटाउने सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि मार्फत समुदायलाई नै अग्रसर गराउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले गाँजा उत्पादन सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो नीतिलाई यथावत राखेको स्पस्ट पार्नुभयो ।
विपद व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालन व्यवस्थापन समन्वय तथा सहजिकरण गर्नका लागि विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको बतउनुभयो । उहाँले मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबलबाट विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न कार्यक्रम समावेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी कर्मचारीलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, सुरक्षा व्यवस्थालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनिय बनाउन र संख्या निक्र्यौल गर्न संगठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको समेत बताउनुभयो ।
समाजमा हुने हत्या हिंसा, चोरी तस्करी, ठगि अपहरण, बलत्कार, जातिय वा महिला हिंसा जस्ता अपराधिक कार्यप्रति शुन्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गरीएको र अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी कारबाही हुने स्पस्ट पार्नुभयो । सामाजिक अपराधमा संलग्न कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको र राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावमा परी कर्तव्य पालनमा कमजोरी भएको पाइए कारबाही गरिने सम्ब्न्धमा समेत स्पस्त पार्नुभयो ।
लिपुलेकको छाङरुमा भर्खरै सशस्त्र प्रहरी बल पुगेको र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य छिटै नै सुरु जानकारी दिनुभयो । यस्तै नेपाल प्रहरीलाई संघ र प्रदेश प्रहरीमा सामायोजन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
