वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेका जिल्लामा तत्कालिन समयदेखि अहिले सम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति सुद्दीकरण सम्बन्धी छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको देखिएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतहरु, प्रदेश वन निर्देशकहरु, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकारीहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रुपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरु उपर ‘सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानविन गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरितको कार्य गरेको देखिन आएकोले यस कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका समाुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरुमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचारमा संलग्न रहेका कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु नवलपुर सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।