काठमाण्डौ, १२ असोज। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई आग्रह गरेका छन ।
नेपालमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन ।

समाज कल्याण परिषदको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले परिषदलाई कडाइका साथ संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सुझाव दिएका छन । सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिहहेको बताउनुभयो । समुदाय लक्षित विकास निर्माणका काम गर्नुको सट्टा नगद रकम दिएर धर्म परिवर्तनको काम आइएनजीओहरुले गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद शिव कुमार मण्डलले गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कानूनको अभाव भए कानून निर्माणका लागि परिषदले सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद थममाया थापाले गैर सरकारी संघ संस्थाहरु राजधानी वरिपरि मात्रै केन्द्रित भएको बताउनुभयो । कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शीता, र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैर सरकारी संघ संस्था नियमनमा ध्यान दिन उहाँले परिषदलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले जतिपनि गैर सरकारी संघ संस्थालाई अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषदलई विगतमा कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले दर्ता भएका संस्थाहरुको प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरे÷नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न परिषदले नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद लक्ष्मी परियारले संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृति अहिले पनि रहेको बताउनुभयो । गैर सरकारी संस्थाहरु नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

परिषदका उपाध्यक्ष डा. पद्म प्रसाद खतिवडाले गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नै उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरेको बताउनुभयो । गैर सरकारी संस्थाहरुलाई पेश गर्ने परियोजनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरी उपसमिति गठन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

परिषदका कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदीले सरकारी अनुदानबाट न्यून मात्रामा मात्रै बजेट आउने गरेपनि स्वआर्जन बाट परिषदले आफ्नो खर्च धानिरहेको बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा परिषद आर्थिक रुपमा धरासायी बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

परिषदले विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मिलेमतोमा न्यून मूल्यमा भाडामा दिने गरेको, गैर सरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।