१० चैत्र, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि यही साता अदालत जाने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित स्थायी कमिटीका सदस्यहरु र कानून व्यवसायीबीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को एकीकरणलाई बदर गर्दै पूर्ववत् रुपमा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई ब्युताइदिएको अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन् ।

समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कानून व्यवासयीहरुसँग सुझाव मागिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुनसक्छ ? समर्थन फिर्ता कसरी हुनसक्छ ? सरकार धारा ७६ को २ को हो, यसको हैसियत अहिले के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास÷अविश्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ ? राजनीतिक कोर्स कता जान्छ ? २३ गतेको फैसलामा कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो । हामीले पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त छ । पुनरावलोकन नै यसको प्रमुख उपाय हो । पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ भनेर पुनरावलोकन गर्न एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौँ ।’

सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते नेकपा एकता भंगको फैसला गरेसँगै साविक एमाले र माओवादी छुट्टिएको थियो।