मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारले आफ्नो हैसियतलाई कुन स्तरमा राख्न चाहेको छ । त्यसले नै सार्वजनिक संस्थानको हैसियत निर्धारण गर्छ । सरकार सानो र चुस्त हुन चाहन्छ; आफ्नो भूमिकालाई प्रत्यक्षकर्ताभन्दा बढी नियामक बनाउन चाहन्छ; निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउन चाहन्छ भने सार्वजनिक संस्थानको भूमिका क्रमशः गौण हुँदै जान्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासको आवश्यकता र निजी क्षेत्रको विकासको प्रारम्भिक अवस्थाकोे परिणाम हो । खासगरी औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानहरूको नाम लिने हो चीन र तत्कालीन सोभियत संघ रुसको योगदान सर्वोपरि छ ।

सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा

सार्वजनिक संस्थानमा राज्यको भूमिका शून्य भएको अवस्था छैन । सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति जहाँ पनि हुन्छ । तर, आकार के कति भन्ने मुख्य कुरा हो । विश्वव्यापी मन्दीको बेलादेखि सार्वजनिक संस्थानमा राज्यको भूमिका देखिन थाल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाले सार्वजनिक संस्थानको भूमिका देखिन गएको पाइन्छ । ७० को दशकपछि सार्वजनिक संस्थानहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पु¥याएको योगदानको विषयमा विश्वव्यापी रूपमा विश्व बैंकले अध्ययन ग¥यो । अध्ययनबाट अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान देखिए पनि दक्षता सिर्जना गर्न नसकेको र बढी लागतको अर्थतन्त्र सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग्याउन सक्दैन । यसका लागि सञ्चालन दक्षतामा निर्भर गर्दछ । महँगो अर्थतन्त्र सिर्जना गरेर मुलुकलाई जीवन्त राख्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तो अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यसैले सार्वजनिक वा निजी संस्थाभन्दा पनि त्यसको सञ्चालन दक्षता महत्वपूर्ण हो । जसले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्छ, संस्थान त्यसैको हो । त्यो सरकारको होस् वा सार्वजनिक होस् वा निजी क्षेत्रको वा सार्वजनिक निजी दुवै क्षेत्रको ।

निजीकरण र यसको प्रभाव

सन् १९८० र १९९० को दशकमा विशेषतः युएसएआईडीजस्ता द्विपक्षीय दातृ निकाय र विश्व बैंक, मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता बवहुपक्षीय दातृ निकायबाट निजीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन गराइयो । निजी क्षेत्रको बाहुल्य रहेको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रले ती मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा पु¥याउन सकेका योगदानको सफल उदाहरणले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई विशेष महत्व दिइयो । फलस्वरूप निजीकरण कार्यक्रमलाई अर्थनीतिको रणनीतिक अंगको रूपमा अगाडि ल्याउने काम भयो ।
१९८० मा बेलायतमा मार्गेट थ्याचरले सार्वजनिक संस्थान सरकारले चलाउनु हुँदैन, सरकारलाई धेरै बोझ बनायो भन्दै व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारिन् । संस्थानहरूको निजीकरण गर्र्ने कार्यको सुरुआत गरिन् । सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट भएपछि त्यसको दक्षता निकै उच्च दरमा गयो । सरकारलाई बोझ बनेका संस्थाहरू निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेपछि नाफा कमाउन थाले । यो घटनाले बिजनेस भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ भन्ने तरंग विश्व बजारमा सिर्जना गरिदियो ।
अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले अर्थतन्त्र जति खुल्ला ग¥यो, त्यति सबल र दिगो हुन्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढाए । बेलायत र अमेरिका मिलेर यही अवधारणा अगाडि बढाउन थालेपछि अन्य देशहरू पनि सहभागी बन्दै गए । सन् १९८० देखि १९९२ को बीचमा विश्वव्यापी रूपमा १५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिएको तथ्यांक छ ।
उनीहरूले विकासोन्मुख देशलाई दिने सहयोगमा अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नीति अगाडि बढाए । गरिब मुलुकहरू दाताको नीतिमा छिरेर सहयोग लिने गरिरहे । त्यही चलन अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा खडा भएका हुन् । किनभने, ८० दशकमा विश्वव्यापीकरणको लहर आयो । यस अगाडि विश्वमा आर्थिक रूपमा दुई ध्रुव थिए । खुला अर्थतन्त्रको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको थियो भने रसियाले केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गरेको थियो । कम्युनिस्ट मुलुकले कमोडिटी सपोर्ट गर्थे । अरूले टेक्निकल सहयोग गर्थे । वस्तु दिने क्रममा हामीलाई संस्थानहरू बनाउने काम गरिदिए । त्यसैले गर्दा विदेशी सहयोगमा हामीकहाँ उद्योगहरू खडा भए ।
आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, एकाधिकार हुन नदिने, रोजगारीका सिर्जना गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएका हुन् । तर, समष्टिगत कार्य सम्पादन दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ । औद्योगिक, व्यापारिक, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थानहरू क्षेत्रगत हिसाबमा सबै नोक्सानीमा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्म अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा २३ मात्रै छन् । ०७८ को तथ्यांकअनुसार निजीकृत भएका १८ वटा संस्थानमध्ये ६ वटा बन्द छन् । १२ वटा संस्था निजीकरण भएपछि पनि खारेज गरिएको छ । निजीकृत भएका संस्थामध्ये ९ वटा नाफामा छन् भने ३ वटा घाटामा छन् । नेपालको जिडिपीमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान १० दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । तर, पछिल्लो वर्षमा यो परिणाम घट्दो छ ।

राज्यका भार कि सहयोगी

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको नाफाले पु¥याएको योगदानले समग्र सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्थालाई उकासेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय संस्थानहरूलाई यही अवस्थामा निरन्तरता दिने हो भने भोलिका दिनमा बन्दको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि वित्तीय भार बनेका छन् ।
यसबाट अर्को प्रश्न उठ्छ के निजी क्षेत्रसँगै सार्वजनिक क्षेत्र बाँच्न सक्दैन ? त्यो पनि कदापि होइन तर, निजी क्षेत्रसँगै बाँच्न जुन तौरतरिकाले चल्नुपर्छ, त्यसरी चल्न पाउने वातावरण संस्थानलाई दिनुपर्छ । अहिले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यी संस्थानहरू चल्नुपरेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूको आकर्षण बन्न सक्ने अवस्था छैन । संस्थानले उपलव्ध गराउने सेवा–सुविधा, त्यहाँभित्रको संस्कृति, उपलब्ध वृत्ति विकासको अवसर र त्यसमाथिको पहुँचलाई विश्लेषण गर्ने हो भने योग्य र सक्षमका लागि आकर्षक विकल्प हो भन्न सकिँदैन । संस्थानहरू एक प्रकारको संरक्षित व्यवस्थामा स्थापित भए अनि लामो समयसम्म झन्डै नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा थिए ।
आजको स्वतन्त्र खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताले समग्र बजार संयन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई देखाउने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सरकारका लागि वित्तीय भार मात्रै हुनेछ ।

सुधारको पाइला

नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीबाट ०४१÷४२ तिरै निजीकरण गरी सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारको प्रयास गरिएको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, एनआइडिसी, हिमाल सिमेन्टको शेयर बेच्ने कार्यक्रम नै बनाएर सरकार अगाडि बढ्यो । महिनामा एउटा कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने नीति बन्यो ।
०४६ पछि उदार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि उद्योग खोल्ने अनुमति दिइयो । सार्वजनिक संस्थानहरू प्रतिस्पर्धाको बजारसँग जुध्नुपर्ने भयो । संस्थानहरू प्रतिस्पर्धामा जान थालेपछि उनीहरूको वास्तविक क्षमता देखिन थाल्यो । त्यसपछि भएका संस्थानलाई नै सुधार गर्ने नयाँ संस्थान नखोल्ने नीति बजेट वक्तव्यबाटै ल्याइयो । सुधारमा खासगरी व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखियो ।
निजी क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने टिक्ने भए र नभएकाहरू क्रमशः हराउँदै जाने भए । यसैले विगतमा सर्वोत्कृष्ट कहलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना क्रमशः कमजोर हुँदै आज पूर्ण बन्दको अवस्थामा पुग्यो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना सबैभन्दा धेरै सरकारलाई राजस्व बुझाउने र नाफामा चलेको संस्था भए पनि सूर्य टोबाको चुरोट आएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । त्यस्तै, ०४६ पछि एकैपटक आधा दर्जन बढी चिनी कारखाना आएपछि वीरगञ्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना पनि त्यस्तै भए । राम्रो गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कारण उदयपुरको सिमेन्ट कारखानामा सिमेन्ट लिन तीन महिना अगाडि पैसा बुझाएर पालो कुर्नुपर्ने थियो । अहिले त्यही सिमेन्ट उद्योगको बिजोग अवस्था छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योगको कथा पनि रोचक छ । उद्योगले हरियो कपडा उत्पादन गर्दथ्यो । हस्पिटलका बेडसम्म पनि त्यही कपडा प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यो कपडा किन्नलाई कारखानाका कामदारलाई रकम दिएर खुसी बनाउनुपर्दथ्यो । त्यसरी चलेको कारखाना पनि ०५६ तिर बन्दै हुन पुग्यो ।
प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सुझावअनुसार सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रस्पिर्धाबाट गर्न सुझाइयो । तर, त्यो सुझाव कार्यान्वयन भएको थिएन । ०५१ मा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत १०÷१२ वटा संस्थानमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा जीएमहरू नियुक्त गरी कार्यसम्पादन करारमार्फत काम गराउन बल्ल सुरु गरियो । तत्कालीन प्रशासन सुधारले दिएको सुझावमध्ये त्यो एउटा मात्रै कार्यान्वयनमा आउन सक्यो ।

यसरी बिग्रे संस्थानहरू

नेपालको सन्दर्भमा संस्थानहरू जानीजानी बिगारिएको हो । यसमा सबभन्दा पहिले त नेतृत्व नै खराब भयो । बोर्डको गठन नै ठीक भएन । बोर्डमा व्यावसायिक प्रवृत्तिको व्यक्ति राख्ने मापदण्ड नै भएन । आफ्नो मान्छे राख्ने प्रवृत्ति भयो । व्यक्तिको क्षमता जाँच्ने कामै भएन । धेरै व्यक्ति पैसै तिरेर त्यहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ । सिईओ पद नै किनबेच भइरहेको सार्वजनिक भएकै विषय हुन् । फाइदा वा पैसा लिएर नियुक्ति गर्ने भएपछि उसले संस्थामा आफ्नो लाभ मात्रै हेर्दै पैसा कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी बन्ने नै भयो । ०५१ पछि संस्थानहरू यही कारण ध्वस्त बन्दै गए ।
०४६ पछि एक डेढ वर्ष संस्थानहरू त्यस्तो खराब हालतमा पुगेका थिएनन् । निर्वाचन घोषणा भयो । राजनीतिक पार्टीले संस्थानबाट पैसा खान सुरु गरे । ०५१ को निर्वाचनबाट एमाले ठूलो पार्टी बन्यो । ९ महिना सरकारमा बसेपछि सुरुमा इमानदारीपूर्वक राम्रो काम पनि ग¥यो । आफ्नो मान्छे केही जानेकै खोेजेर भर्ना ग¥यो । उक्त सरकारले जब निर्वाचन घोषणा ग¥यो, त्यसपछि अनियमित गतिविधि थाल्यो । संस्थानहरू त्यसको सिकार बने । गठबन्धनका सरकारपछि नियुक्तिमा आ–आपनो मान्छे आफैं राख्ने बेथिति सुरु भयो । भ्रष्टाचारको साधन नै संस्थानलाई बनाइयो ।
यसमा सबैभन्दा राम्रो उदाहरण नेपाल वायुसेवा निगमलाई लिन सकिन्छ । खल्तीमा पैसा बोकेर पनि त्यहाँको नेतृत्वले हवाईजहाज किन्न सकिरहेको छैन । हवाईजहाज किन्दा काण्ड मच्चिन्छ । आयोग बन्छ । निगमलाई भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनाइएको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हाम्रा संस्थान चलेका छन् ।
संस्थानहरूमा चौथो समस्याको रूपमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई संगठनको कार्यकर्ता बनाइएको छ । संस्थानहरूमा सात÷आठ वटा युनियन सक्रिय देखिन्छन् । जनताको करबाट तलब खाने अनि राजनीतिक कार्यकर्ता भएर काम गर्ने हावी भइरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले संस्थान बिग्रनुमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिनु रहेको निष्कर्ष निस्केको छ । ०४७ को संविधान पहिले लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्तअनुरूप भर्ना गर्नुपर्दथ्यो । संस्थानलाई जस्तो कर्मचारी चाहिन्छ, त्यही खालको कर्मचारी भर्ना गर्न त्यो प्रावधान हटाइयो । ०७२ को संविधानमा भने फेरि त्यही प्रावधान राखियो ।
हुलमुलमा मान्छे छिराएर संस्थानका कर्मचारी बनाउने काम भयो । तोककै भरमा जागिर खानेलाई दुग्ध विकास संस्थानमा स्वतः स्थायी पनि गरियो । विद्युत् प्राधिकरणमा त एकै पटक १२ सय बढीलाई स्थायी गरियो । मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको मोज गर्ने ठाउँ संस्थानलाई बनाइयो ।
उद्यमशीलताले वित्तीय प्रतिफलको अपेक्षा गर्छ भने सार्वजनिक जवाफदेहिताले वित्तीय प्रतिफललाई ओझेलमा पार्दछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्छ । जुन व्यापार नितान्त निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हो । तर, निगमले जतिमा खरिद गर्छ, त्योभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेर नोक्सानी सहनु बाध्यता भएको छ । फेरि नोक्सानी पु¥यायो भनेर गाली पनि खानु छ । यो सबै आयल निगमसँग दोहोरो व्यक्तित्व भएको कारण भइरहेको छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदा राम्रो हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने वस्तु तथा सेवाका लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु उपयुक्त हुँदैन । निजी क्षेत्रले नाफालाई प्राथमिक उद्देश्य बनाएको हुन्छ । एकाधिकारको व्यवसायमा नाफाको उद्देश्यबाट चल्दा त्यसको मार एकलौटी उपभोक्तामा पर्न जान्छ । त्यसैले त्यस्ता संस्थाहरू सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप राज्यद्वारा नै सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
नेपाल टेलिकम र ऐनसेलको तुलना गर्दा ऐनसेलले कति फाइदा लिइसक्यो । उसको सुरुको लगानी निकै थोरै मात्रै हो । अहिले वर्षमै अर्बौं लाभांश कमाउँछ । अर्बौं रुपैयाँको लगानी भएको टेलिकमले मुस्किलले केही प्रतिशत नाफा कमाइरहेको छ । वातावरण परिर्वतन भइरहेकाले पनि त्यसैअनुरूप हामीले परिमार्जन गर्दै लैजाउनुपर्ने अत्यावश्यक छ ।
सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको तलब सरकारी स्केलभन्दा बढाउन मिल्दैन । तलबबाहेकका सुविधा जोडेर हेर्ने हो भने तीन खण्ड तलब थपिदिए पनि नोक्सान हुँदैन । संस्थानको हाकिमले नेता, कर्मचारी रिझाउन जे पनि निर्णय गरिदिन्छन् । नेतृत्व जिम्मेवार र जवाफदेही छैनन् ।
हामीकहाँ संस्थान बेच्न सरकारले पैसा छुट्याउनुपर्दछ । अन्यत्र देशमा संस्थानबाट राजस्व उठाएर आम्दानी गरिरहेका छन् । हामीकहाँ कर्मचारीको सुविधाले दायित्व ‘अनपेड’ राखेको हुन्छ । कर्मचारीको दायित्वको कारण अर्बौं रुपैयाँ एउटा संस्थान बन्द वा निजीकरण गर्दा लाग्ने अवस्था छ । अरू दायित्व पनि हुन्छ तर कर्मचारीको दायित्व अझ बढी हुन्छ । यी सबै कारणले हाम्रा संस्थानहरू जानीजानी बिगारिएको हो ।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन भयो । त्यसको मुख्य काम संस्थानका जीएमहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको सिफारिस गर्ने, संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने थियो । ती कामअनुरूप संस्थानमा १०÷ १२ वटामा जीएम नियुक्त भए । सचिवको तलब ३० हजार रहेको बखत जीएमको तलब कम्तीमा ७५ हजारदेखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म दिई नियुक्तिको सिफारिस गरियो । राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीबाटै यो मान्छे नियुक्त गरिदेऊ भन्दै दबाब आउन थाल्यो । बोर्डले अस्वीकार गरेपछि अधिकार खोसियो । अदालतमा जाने ‘स्टे अर्डर’ ल्याउने काम पनि भयो । अदालत पनि घुस्याहा देखियो । मुद्दाका कारण सबै सुधारका कार्ययोजनै भताभुंग भए ।

अबको सुधार

संस्थान सुधारको बाटो अहिलेको संरचनाबाट सम्भव छैन । संस्थानहरूलाई एउटा छातामा ल्याएर राख्ने नियामक निकायजस्तो एउटा स्वायत संगठन बनाउनुपर्छ । छाता संगठनको रिपोर्ट संसद्मै बुझाउने र संस्थानलाई तलमाथि परेको विषय संसद्का विभिन्न समितिमा उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ती विषयमा संस्थालाई जिम्मेवार गराउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न सके बीचमा बसेर सञ्चालक नियुक्ति गरेबापत तरमारा खानेहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था रहने थिएन ।
त्यस्तो संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनको ड्राफट गरी अर्थ मन्त्रालयमा बोर्डले नै बुझायो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएर पास पनि भयो । तर, दुई वर्षयता कानुन मन्त्रालयमा उक्त ड्राफट अड्किएको छ । यस्तो व्यवहारले संस्थान सुधार गर्न चाहेको देखिन्न । संस्थान सुधार गर्दा राजनीतिक व्यक्तिले दोस्रो लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन्न । त्यही कारण पनि उनीहरूले सुधार गर्न चाहेको देखिन्न । दलहरूले चुनावी खर्च निकाल्ने माध्यम पनि राजनीतिक दलबाट नियुक्ति पाएका संस्थानका नेतृत्वकर्तालाई बनाइरहेका छन् ।
संस्थानको दोस्रो चरणको सुधार गर्न सरकारले नै चाहेको देखिन्न । अधिकांश घिटीघिटीको अवस्थामा छन् । संस्थानको उपस्थिति उनीहरूको उत्पादनमा भर पर्छ । त्यही उत्पादन निजीले बनाउन हुन्छ कि हुँदैन । निजीले बनाउँदा त्यसको उद्देश्य हासिल हुन्छ कि हुँदैन । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संस्थानको संख्या शून्य बनाउन सकिँदैन । जतिसुकै नोक्सान खाए पनि खानेपानी संस्थानलाई निजीकरण गर्न मिल्दैन ।
बजारमा जुन बिजनेस प्रतिस्पर्धात्मक छ, निजीलाई छाडिदिनुस् । प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने क्षेत्र सरकारले लिने हो । समग्रमा तीन कुरा भए संस्थान सुधार हुन्छ । एउटा, छाता संस्था आवश्यक छ । सबै संस्थानलाई त्यस मातहतमा राखेर स्वयंलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा चल्न सक्नेलाई निजी क्षेत्रलाई दिने अनि प्रतिस्पर्धामा जान नसक्नेलाई सुधारिएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक संस्थानमार्फत चल्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा गएर बिजनेस गर्नेलाई नियमन गर्न नियामक पनि सक्षम हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका पनि यहाँ देखिन्छ । संस्थानलाई लिइसकेपछि बिजनेस किन्नुपर्छ । सम्पत्ति मात्रै किन्नुभएन ।
सबै प्रकृतिका प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानलाई अनुकूल कार्य वातावरण दिलाउन सक्ने क्षमता नेपालको सार्वजनिक संयन्त्रले राख्दैन ।
माथि भनिएझैँ संस्थान सार्वजनिक होस् वा निजी होस् वा सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा चलाउन सक्ने क्षमता जोसँग छ, जसले दक्षतापूर्वक चलाउन सक्छ, जसले राज्यलाई अनावश्यक भार पु¥याउँदैन, त्यसले चलाउनुपर्छ । अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा आजका दिनसम्म सार्वजनिक संस्थानलाई जिम्मेदार सरोकारवालाले जे–जसरी हेरेका छन्, जे–जस्तो गरेका छन् अनि जे–जस्तो गर्ने चाहना देखाएका छन्, त्यसको आधारमा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको सुनिश्चित भविष्य कुनै पनि कोणबाट देखिँदैन ।सेजन स्मारिका २०७८ बाट

(लेखक सार्वजनिक संस्था निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)