नेपालमा बजारमुखी उदार अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था एकैपटक देखिएको होइन । यसको सुरुआत पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा २०५० को दशकतिर भएको हो । पछिल्लो समय दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जाने कि नजाने भनेर व्याख्या÷विश्लेषण हुन थालेका छन् । त्यसमा पनि पूर्वाधारका विकासमा तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार कुन क्षेत्रको कस्तोे भूमिका रहने भन्ने स्पष्टता खोज्न थालिएको छ । नेपालको हकमा जलविद्युत् तुलनात्मक लाभको वस्तु हो किनकि यसको व्यापारिक र रणनीतिक महत्व छ ।

जलविद्युत् र राष्ट्रिय सुरक्षा

जलविद्युत् तुलनात्मक लाभ (कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज) को क्षेत्र रहेकामा दुईमत नरहे पनि यो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पिटेटिभ एडभान्टेज) को क्षेत्र भने होइन । अरू देशहरूस“ग तुलना गर्दा हामीस“ग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ । नेपालस“ग पर्याप्त जलविद्युत् हुनुले यसलाई लाभको क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई दुई–तीन विषयले निर्धारण गर्छ । पहिले भौगोलिक सीमालाई मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको चासोका रूपमा लिने गरेकामा अहिले स“गस“गै वातावरणीय र ऊर्जा सुरक्षालाई पनि हेर्न थालिएको छ । विगतमा पेट्रोलियम इन्धनकै लागि विभिन्न देशहरूबीच युद्धकै अवस्था आएको इतिहास छ । पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य बढेका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको र धराशयी भएका उदाहरण पनि छन् । यी र यस्तै कारणले ऊर्जालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा हेर्न थालिएको हो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने इन्धन कटौतीलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाइएको छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवास्म इन्धन प्रयोग घटाएर नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढावा दिने विषयसमेतलाई हेर्दा जलविद्युत् वातावरणीय सुरक्षास“ग पनि जोडिन्छ । यसकारण जलविद्युत् क्षेत्रको रणनीतिक महत्व त छ नै, यसले नेपालको आर्थिक सुरक्षासमेतलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा मात्र होइन, वैदेशिक व्यापारमा पनि राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छ । व्यापार गर्न सकिने वस्तुका रूपमा पनि ऊर्जालाई हेरिनुपर्छ । ०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण हामीले निकै ठूलो इन्धन संकट भोग्यौँ । स“गस“गै त्यसले शिक्षा पनि दिएको छ । त्यसपछि सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेरै १० वर्षमा १५ हजार र १५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको हो । नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिने, सकेसम्म नेपालमै खपत गर्ने र बढी हुने विद्युत् व्यापार पनि गर्ने नीति लिनुपर्छ । नेपालमा सुक्खायाममा मात्रै उत्पादन हुने विद्युत्लाई हेरेर आयोजना बनाउने हो भने हाम्रो क्षमता निकै घट्छ । त्यसकारण वार्षिक औसत पानीको अवस्थालाई हेरेर उत्पादन निर्धारण गर्ने हो । सुक्खायाममा खोलामा पानी घट्ने र वर्षायाममा बढ्ने भएका कारण विद्युत् उत्पादन पनि सोहीअनुसार घट्ने–बढ्ने हुन्छ । थर्मल प्लान्ट र सौर्य ऊर्जाले यसमा सहयोग गर्न सक्छ । जसकारण एकआपसमा जोडिएको (इन्टरकनेक्टेड) प्रसारण लाइन भए विद्युत्को माग र लोड व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
पूर्वाधारको हालको अवस्था र त्यसको आर्थिक सुधारस“गको अन्तरसम्बन्ध निकै गहन विषय हो । नेपालले फरक आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दा वा विकासको ढा“चा फेर्दा के हुन्थ्यो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै विकास आयोजना निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाएको भए त्यसको नतिजा के हुन्थ्यो भनेर हेर्न सक्छौँ । त्यस्तै, अहिले विद्युत् उत्पादनमा मात्र लागेका निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण र विद्युत् व्यापारको पनि अनुमति दिएको भए नतिजा कस्तो देखिन्थ्यो होला ? बहुआयामिक ढंगले हामी त्यसको विश्लेषण गर्न सक्छौँ । पहिलो चरणको आर्थिक सुधारताका यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ । तर, अब दोस्रो चरणमा यस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र

जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि यति धेरै क्षमतामा आयोजनाहरू बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आएपछिको परिवर्तनलाई हामी हेर्न सक्छौँ । जलविद्युत्मा त्यसरी नै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ । अझ कतिसम्म भने निजी क्षेत्र नछिरेको ठाउ“ नै पछाडि परेको छ । यदाकदा निजी क्षेत्र पारदर्शी छैन, कामदारका हकहितमा संवेदनशील छैन, सरकारले तोकेको नीति, नियम कडाइका साथ पालना गर्दैन भन्नेजस्ता कुरा नउठेका होइनन् । तर, समग्रमा यसले फाइदा नै धेरै गरेको छ । यी सुधार गर्दै लग्ने सकिने आयाम हुन् ।
पूर्वाधार निर्माणकै विषयलाई हामी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारस“ग जोडेर हेर्दा जलविद्युत् मात्र होइन, सडकको पनि विषय छ । अब क्षेत्र र विधागत रूपमा ठूलो विषयलाई हेर्ने भन्दा पनि स–सानो विषयलाई फरक तरिकाले हेर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर पूर्वाधार बनाउने, निश्चित अवधिसम्मका लागि निजी क्षेत्रले नाफा लिने र त्यसपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई यसरी काममा लगाउ“दा सुरुको चरणमा करबाट र पछिको चरणमा मुनाफा नै पाएर सरकारले फाइदा लिन सक्छ ।
जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले राम्रै गरेको छ । सुरुआती दिनमा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भयो भनेर निकै आलोचना भयो । तर, नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना छ र त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ भनेर उनीहरूले नै बाटो देखाइदिएका हुन् । अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट १ हजार मेगावाट बराबर उत्पादन सुरु गरिएको, साढे ३ हजार मेगावाट पीपीए भइसकेको र त्योभन्दा बढी पीपीएका लागि पाइपलाइनमा छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा योभन्दा अझै बढी सम्भावना छ । नवीकरणीय ऊर्जाका अरू क्षेत्रहरू सौर्य ऊर्जा (सोलार इनर्जी) मा राम्रो सुरुआत हुँदै छ । तर, वायुऊर्जा (विन्ड इनर्जी) मा भने हामी कमजोरै छौँ ।
हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अझै देख्न बा“की छ । अहिले नेपालको विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पहिलो चरणको सुधारकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा सरकारले रुग्ण खाले उद्योगलाई निजीकरण गरेको देखिन्छ । त्यहा“ कामदारको समस्यादेखि अनेक खालका कठिनाइ थिए । त्यसक्रममा ३ दर्जन बढी साना उद्योग सरकारले बेच्यो । तर, पछि नीतिगत रूपमा यसको विरोध भयो । कौडीका भाउमा उद्योगहरू बेचियो भनियो । तर, राम्रो सञ्चालकको हातमा पुगेका कम्पनीहरू अब्बल पनि भएका छन् । तीन–चार वटा उद्योग मात्रै आर्थिक रूपमा सबल भए । त्यसको उदाहरण बुटवल पावर कम्पनी हो । धेरैजसो उद्योगहरू धराशयी नै भए । भृकुटी कागज कारखानाकै कुरा गर्ने हो भने विदेशबाट आयात हुने कागज निकै सस्तोमा आयो । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधानअनुसार नेपालमा सजिलै विदेशमा उत्पादिन वस्तुले प्रवेश पाउन थाले । सोही कारण नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । प्रतिशतका आधारमा भन्दा निजीकरण भएका धेरै उद्योग असफल भए । तर, त्यसलाई नीति नै असफल (पोलिसी फेलियर) भन्न मिल्दैन । त्यो सञ्चालन र व्यवस्थापनमा असफल (अपरेसन फेलियर) हो । अहिले पनि सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालिन कम्पनीहरू निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम, टिम्बर कर्पोरेसन, एनसीसीएनजस्ता कम्पनीको अवस्था हेर्न सक्छौँ ।

दोस्रो चरणको सुधारको आवश्यकता

दोस्रो चरणको सुधार भन्दै गर्दा अझै केही क्षेत्रमा सुधार गर्न बाँकी छ । विद्युत्कै कुरा गर्दा हामीले उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई अलग–अलग गर्ने र अलग कम्पनी बनाएर सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ । त्यो गर्न सकिएको छैन । नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग आएको छ । यसलाई पनि दोस्रो चरणको एउटा सुधारकै अंशका रूपमा लिन सकिन्छ । जलविद्युत्को प्रशासनिक संरचना सबै प्रदेशमा फरक–फरक बनाउन सकिन्छ । उत्पादनलाई पूर्ण निजीकरण गर्न सकिन्छ । प्राधिकरण आफैंले पनि कम्पनी मोडलमा काम गर्न थालेको छ । वितरण र प्रसारण लाइनलाई पनि फरक कम्पनीका रूपमा बनाउन आवश्यक छ ।
तीन खम्बे अर्थनीतिअनुसार निजी क्षेत्रलाई मात्रै शक्तिशाली बनाउनेभन्दा पनि सरकार र सहकारी क्षेत्रको पनि भूमिका सँगसँगै खोज्ने नीति सरकारको छ । यसमा दातृ निकायको पनि भूमिका अवस्य हुन्छ । सरकारले ठूला आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना र प्राविधिक तथा वातावरणीय हिसाबले ठूलो अर्थ राख्ने आयोजना आफैं बनाउन सक्छ । जलविद्युत्का ठूला जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रबाट भन्दा सरकारी क्षेत्रले नै बनाउन उपयुक्त हुन्छ । बूढीगण्डकी, दूधकोसीजस्ता आयोजना सरकारले आफैं बनाउनुपर्छ । दातृ निकायहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारणदेखि वितरणसम्म राम्रो सहयोग गरेको देख्न सक्छौँ । संस्थागत रूपमा नियामक निकाय, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका कम्पनीहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् भनेर नयाँ विद्युत् ऐनमा बन्ने क्रममा छ । ऐन पारित भएर आएपछि यसमा थप स्पष्टता हुनेछ ।
नेपालमा होटल व्यवसाय निकै राम्रो र विश्वस्तरीय छ किनकि यसमा निजी क्षेत्रले राम्रो लगानी गरेको छ । सरकारले आफैं होटल चलाउँछु भनेको भए यसको अवस्था फरक हुन सक्थ्यो । पर्यटन तथा ट्राभल्स एन्ड टुर व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा बुट मोडलमा विकास गर्न सक्छ ।
दूरदृष्टि नहुँदा हाम्रा उद्योगहरू डुबेका हुन् । अब नेपालले कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्छ भनेर छुट्याउन जरुरी छ । जस्तो, कफीको कुरा गर्ने हो भने नेपालभन्दा विदेशको कफी महँगो छ । तर, हामी गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी छौँ । मदिरामा पनि नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी छ । सरकारले पनि केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित (डिस्करेज) नै गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न सकिएन भने चीनको औद्योगिक उत्पादन (मास प्रोडक्सन) लाई संसारले नै जित्न नसक्ने अवस्थामा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण हामीले कुन वस्तु र सेवाको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भनेर पहिचान गर्न जरुरी छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र

विद्युत् व्यापारका लागि पनि खुला बजारको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रले पनि यसमा जान पाउनुप¥यो । प्राधिकरणको प्रसारण संरचना भाडामा प्रयोग गरेर निजी क्षेत्र आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् आफैं बिक्री वितरण गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिनुपर्छ । उत्पादक कम्पनीहरू आफैं उपभोक्तासम्म जान सके भने बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ । नेपालभित्रका लागि मात्र नभई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि निजी क्षेत्रको भूमिका खोज्न सकिन्छ । विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा मात्र नभई अरू क्षेत्रमा पनि सरकारले विस्तारै भूमिका खोज्न सक्छ । नेपालको भौगोलिक संरचना भर्टिकल खालको छ । उत्तर–दक्षिण रोपवेहरू सञ्चालन गर्ने विद्युत् खपत बढाउन हामी काम गर्न सक्छौँ ।
नेपालले पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको छ । यसमा भूकम्प र त्यसलगत्तैको नाकाबन्दीपछि सिकेको पाठले पनि काम ग¥यो । हाम्रो सेवाको गुणस्तरमा भने अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि अहिले हाम्रो वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने निकै कमजोर छ । वितरण प्रणाली कसरी सबल बनाउने भनेर काम गर्नुपर्छ ।

उदारीकरणमा अबको मोडल

अरू देशमा आर्थिक उदारीकरण कसरी अवलम्बन गरिएको छ र निजीकरण कसरी भएको छ भनेर हेर्न जरुरी छ । रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको अर्थतन्त्रको उदारवादी अवधारणालाई विश्वभर नै उदाहरणीय रूपमा हेरिन्छ । तर, त्यहाँ पनि निजीकरण असफल भएको छ । यस कारण दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र निजीकरणका लागि सानाभन्दा साना चीजबीजहरू हेरिनुपर्छ । अहिले लगानी बोर्डको कार्यालयले बुट मोडलमा आयोजना बनाइरहेकामा त्यही मोडलमा अरू आयोजना पनि बनाउन सकिन्छ ।
पर्यटन र उत्पादनका क्षेत्र र कृषि उत्पादनमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ भयो भने हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । तर, त्यसमा ठूलो मात्रामा उत्पादन र व्यापारमुखी हुन सक्नुपर्छ । थोरै मात्र उत्पादनले हाम्रो आफ्नै माग धान्न सक्दैन । नेपालको ऊर्जा प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हुन सक्ने अर्को आधार भनेको अहिले विश्वको ध्यान वातावरणको मुद्दामा जानु हो । जीवास्म इन्धनको कटौती र नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रै प्रयोग गर्ने भनिरहँदा नेपालको जलविद्युत्ले दक्षिण एसियामा राम्रो पकड जमाउन सक्छ । इन्धनका रूपमा कोइला र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग कटौती हुँदा स्वाभाविक रूपमा जलविद्युत् क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छ र हामीले लाभ लिन सक्छौँ । नेपालले त्यस विषयमा पनि ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । सेजन स्मारिका २०७८ बाट

(लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इपानका पूर्वअध्यक्ष हुन्)