काठमाडौं, २५ माघ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको तुलनामा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
मंगलवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विगतको निर्वाचनको तुलनामा आगामी २०७९ बैशाख ३० गते गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने बताउनुभएको हो । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२० दिन पाउनुपर्नेमा अब केवल ९०, ९५ दिन मात्रै आयोगसँग भएकाले सबै कामहरु फाष्टट्रयाकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । सामान खरिदका लागि लामो समय राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्दा, आयोगको कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्ने अवस्था लगायतका कारणले निर्वाचनमा खर्च बढ्नेभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पक्कैपनि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने हामीले १२० दिन समय प्राप्त गर्नुपर्नेमा ९०, ९५ दिनको समय प्राप्त भएको छ । यसले करिब करिब निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने समयको २५ प्रतिशत जति समय कटौती भएको अवस्था हो । यसले गर्दा हामीले कतिपय कामहरु फाष्टट्रयाकमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा केही प्रतिस्पर्धाहरु, लजिस्टिकहरु प्रतिस्पर्धाहरु लिमिटेड हुनसक्ने अवस्थाहरु छन् । ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा प्रयोग गरेर १५ दिन, २० दिन अथवा १० दिनको समय दिएर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, त्यसले गर्दा हामीले जुन मुल्यमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्ने अवस्था छ । टाइम प्रेसर भएको कारणले फाष्टट्रयाकमा गर्नु पर्दाखेरी खर्चहरु बढ्छन् । एक त प्रक्युरमेन्टमा पनि यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ । यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नभइसकेपछि मुल्य उच्च हुने सम्भावना छ । त्यस्तै कर्मचारीहरु अहिले निर्वाचन आयोगसँग अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भएका कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारीहरु ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरी उहाँहरुलाई त्यसका लागि निर्वाचन एलान्सेजहरु छुट्टै दिनुपर्ने हुनसक्छ । यसले गर्दा निश्चित रुपमा १२० दिनमा गर्दाखेरी लाग्ने कस्ट भन्दा अहिले दिइएको ९०, ९५ दिनमा निर्वाचन गराउनु पर्दाखेरी केही कस्टहरु बढ्ने देखिन्छ ।’
दलहरुको सम्बन्धमा विवाद छैन, दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्
आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कुनै राजनीतिक दलको सम्बन्धमा विवाद नभएको बताएको छ । पछिल्लो समय जन्मिएका नयाँ राजनीतिक दलहरुपनिको विवाद पनि सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगले सल्ट्याइसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । हाल आयोगमा १०५ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित नभएसम्म अरु दल पनि दर्ता हुन सक्ने र निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगले अहिले हाम्रो निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै कुराहरु सल्टिएर १०५ दल कायम छन् । र यि १०५ दल र अझैपनि हामीले स्थानिय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको लागि आव्हान गर्ने सूचना प्रकाशित नभएको मितिसम्म अझैपनि दल दर्ता हुनसक्छन् । ति सबै दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि यदी हामीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्न आव्हान गरेको सूचना बमोजिम उहाँहरु दर्ता हुन आउनुभयो भने हाल कायम रहेका सबै दलहरु निर्वाचनको लागि योग्य हुन्छन् ।’
तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने
आयोगले सरकारले तोकेको २०७९ बैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने बताएको छ । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पौडेलले आयोगले सबै लेखाजोखा गरेर नै सय दिनको आसपासमा निर्वाचन गर्न सकिने गरी प्रधानमन्त्री समक्ष मिति प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी आयोग अगाडी बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि जनशक्तिको समस्या नभएको पनि बताउनुभयो । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका आधारमा विभिन्न निकायबाट कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो –‘निर्वाचन कानूनहरुले स्थानीय तहका निर्वाचन लगायतका निर्वाचनहरुको लागि निर्वाचन अवधि १२० दिन तोकेको छ । १२० दिन निर्वाचन आयोगको अनुभव, विज्ञहरुको सल्लाह, अध्ययनका आधारमा तोकिएको हो १२० दिन त्यसै तोकिएको होइन । यो आवश्यक छ भनेर ऐनमा तोकिएको हो । तर अब अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विविध कारणले सरकारले १२० दिन समय रहनेगरी निर्वाचनको घोषणा गर्न सकेको छैन । अहिले ९०, ९५ दिनको घोषणा भएको छ । यो ९०, ९५ दिनमा पनि आयोगले, किनभने अयोगले प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो मंगलवार भेट गर्दाखेरी पनि जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न आयोगकै तर्फबाट मिति प्रस्ताव भएको अवस्था हो । ३० गते घोषणा गर्दा ४,५ दिनको कमि हो । त्यसो भएको हुनाले आयोगले आफ्नो सबै लेखाजोखा गरेर, आफ्नो स्ट्रेन्थको अनुमान गरेर नै हामी यो सय दिनको आसपासमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ भन्ने ढंगले प्रस्ताव गरेको हो । अब यसमा हामी हरतरहले निर्वाचन गर्न सक्ने गरी नै हामी अगाडी बढिरहेका छौँ । जनशक्तिको त्यस्तो समस्या छैन । किनभने निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालयको शिक्षक, विश्वविद्यालयको कर्मचारी, शिक्षकहरु सबैलाई परिचालन गर्न आयोगले सक्नेगरी कानूनी व्यवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले जनशक्तिको समस्या होइन । हामीलाई समयको मात्रै प्रेसर हो ।’
केही दिनमै निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित हुने
आयोगले केही दिनभित्रमै २०७९ बैशाख ३० गते सम्मकै लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने बताएको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाको विषयमा छलफल भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मतदाता नामावली संकलनको कार्य स्थगित भएको उल्लेख गर्दै अब मतदाता नामावलीको अद्यावधिकको काम सुरु हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्वाचन आयोग निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित संवैधानिक निकाय हो । र यसको सबै समय निर्वाचनकै कुनै न कुनै रुपमा निर्वाचनकै तयारीमा बितिराखेको हुन्छ । घोषणा अघि पनि हामी निर्वाचन अघिका पूर्वतयारीका कामहरु गरिराखेका थियौँ । ति काममध्ये मेजर काम मतदाता नामावली संकलन हो । मतदाता नामावली संकलनको कार्य कानून बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि तत्कालको लागि स्थगित हुन्छ । र त्यो हामीले हिजो निर्णय गरेर आज ७७ वटै जिल्लामा मतदाता नामावली संकलनको कार्य स्थगित भएको अवस्था छ । केही दिनमा बैशाख ३० गते सम्मकै कामको कार्यतालिका निकाल्छौँ । अहिले छलफलकै क्रममा छ । अब मतदाता नामावली अध्यावधिकको काम सुरु हुन्छ । मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने भनेको ७७ जिल्लामा संकलन भएको मतदाताहरुको नाम सेन्ट्रल सर्भरमा निर्वाचन आयोगमा आउँछ । त्यसपछि यसलाई प्रोसेसिङ हुन्छ । त्रुटीहरु सच्याउने कामहरु हुन्छ । र फेरी त्यो गरिसकेपछि मतदाता नामावली सम्बन्धित जिल्लामा जान्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र पालिकाहरुमा दाबी, विरोध र उजुरीका लागि प्रकाशन गरिन्छ । दाबी बिरोका लागि निश्चित समय दिइन्छ । त्यो समय पश्चात त्यसको छानविन हुन्छ र फेरी जिल्ला बाट आयोगमा आएपछि आयोगबाट अन्तिम नामावली फाइनल भएपछि हाम्रो भोटर संख्या कति हो त अब आउने स्थानीय निर्वाचनका लागि भन्ने तय हुन्छ । करिब डेढ महिना लाग्छ । अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन ।’
अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित हुनभने अझै डेढ महिना लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
