काठमाडौँ, ११ चैत । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनिय च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) लाई विरोधीहरुले राजनीतिक स्वार्थको रुपमा प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरे । केही राजनीतिक दलको उक्त कदमलाई विश्लेषकहरुले नक्कली राष्टबादको मुखुण्डो ओडेर राजनीतिको खेती गरेको टिप्पणी समेत गरे । एमसिसीलाई चाहिनेभन्दा बढी गिजोलेर जनतामा भ्रम मात्रै फैलाएनन् राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको शिकार पनि बनाए ।

एमसिसी विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार र सडकसञ्जालका लागि अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान रकम हो । तर, एमसिसी भन्दा पृथक राष्ट्रलाई ऋणभार थप्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताका कतिपय सवाललाई संवेदनशील मानिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का बारेमा चिन्तन भएको देखिन्न । चिनियाँ सहयोग स्वार्थसँग जोडिएको विषयलाई नेपालको राजनीतिक तह र उच्च प्रशासनमा छलफल त के विषय उठान पनि गरिएको छैन । एमसिसी परियोजना फिर्ता भएपछि अहिले श्रीलंकाले भोगिरहेको आर्थिक संकटबारे कसैलाई चिन्ता र चासो देखिदैन । अन्य एशियाली मुलुकमा चिनको ऋणभारको मर्म कसैले ध्यान दिएकै छैन । त्यतिमात्रै हैन नेपालमा ठूला आयोजनामा चिनियाँ लगानीका नाममा चर्को ब्याजदरमा ऋणको बोझ बढिरहेको छ । पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको लापर्बाही आयोजना अन्यौलग्रस्त बनाउने र समयमै सम्पन्न नगर्ने चिनियाँ निमौण कम्पनिको पहिचान नै बनिसकेको छ । चाहे विमानस्थल निर्माण परियोजना हुन् वा जलविद्युत या रेल परियोजना जहापनि चिनिया पक्षले परियोजना होल्ड गर्ने र समयमा निर्माण नगर्ने समस्या छ ।

नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशका लागि एमसीसी परियोजना मार्फत हुने लगानी अपरिहार्य छ । हालै नेपालको संसदको प्रतिनिधिसभाकाट बहुमतले पारित भएको एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन चरणमा छ । एमसिसी केवल सहयोग मात्रै हैन एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको नेपालमा सहयोगको आधार पनि थियो । यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट निश्चित छ । हालै काठमाडौँमा भएको एक अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डितले अमेरिकासँगको ७० वर्षे लामो सम्बन्ध तथा संयुक्ता राष्ट्र सङ्घमा नेपाललाई सदस्यता दिलाउने ठूलो दातृ निकायलाई एमसीसीको गलत ब्याख्या गरेर जनमानसमा हौवा फिजाएर कूटनीतिक सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उक्त परियोजनाको रकम सडक सञ्जालको विकास र विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणका निम्तिको अनुदान हो । कानूनविद् सेमन्त दाहाल एमससीपरियोजनालाई नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडेर सफल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

जलस्रोतविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान त एमसीसीको विरोध गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको र विगतमा अरुण तेस्रो आयोजना रोकिएर भुटानभन्दा पछि परेको देशको अवस्थालाई बुझेर पनि एमसीसी परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

निर्माण परियोजनामा चीनले उपलब्ध गराउने कर्जा विवादमा आउने गरेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । गरिब देशहरूलाई ऋण दिने अभ्यासलाई दिएर चीनको आलोचना हुने गरेको छ । ऋण तिर्न नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोकाएको र बेइजिङको दबाव सामना गर्नुपर्ने जोखिममा राखेको आरोप चीनलाई लाग्ने गरेको छ । तर चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्दै केही पश्चिमा देशले आफ्नो छवि धमिल्याउन यस्तो कथन बनाएको बताउने गरेको छ ।

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो । निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि उसले दिएको ऋण पछिल्लो एक दशकमा तेबरले बढेर सन् २०२० मा एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको बताइन्छ ।

यद्यपि चीनले ऋण दिनका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरू तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा बढी हुनसक्ने बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बिबिसीका अनुसार अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी निकाय एडडेडाको अनुसन्धानले चीनले विकासशील देशहरूलाई दिने ऋणको आधा जसो विवरण उसको आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिँदैन।

यस्तो ऋण सरकारको खातामा देखाइँदैन र सरकारबाट सिधै अर्को सरकारलाई नदिई सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, ब्याङ्क, साझेदार र निजी संस्थाबाट दिने गरिन्छ ।

एडडेटाका अनुसार आफ्नो देशको वार्षिक कुल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चिनियाँ ऋण लिएका देशहरूको सङ्ख्या ४० भन्दा धेरै छ । जसमध्ये अधिकांश देशहरू तथ्याङ्कमा नदेखिने ऋणको चपेटामा छन् ।

जीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजकस्तानले आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतसम्म चिनियाँ ऋण लिएका छन् । चीनलाई तिर्नुपर्ने धेरैजसो ऋण राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, खानी र ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भएको छ ।

ब्रिटेनको गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सका प्रमुख रिचर्ड मोरले बीबीसीसँग अन्तरवार्तामा अरू देशहरूबाट फाइदा लिन चीनले “ऋणको पासो“ प्रयोग गर्ने गरेको बताए । आलोचकहरूले बारम्बार देखाउने गरेको एउटा उदाहरण श्रीलङ्का पनि हो। यो देशले हम्बनटोटामा चिनियाँ लगानीमा केही वर्षअघि ठुलो बन्दरगाह परियोजना अघि बढायो। तर चीनबाट लिइएको अर्ब डलर ऋणसहित चिनियाँ ठेकेदारहरूबाट सुरु भएको परियोजना विवादमा फस्यो। त्यसपछि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको परियोजनाले श्रीलङ्कालाई बढ्दो ऋणको भारी बोकायो।

चिनियाँ लगानी फिर्ता गर्न नसकेपछि श्रीलङ्काले सन् २०१७मा उक्त बन्दरगाह स्वामित्वमा ७० प्रतिशतसहित चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो।

नेपालमा पनि चीनले ५० भन्दा बढी आयोजनामा सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको चैत १० गतेको कान्तिपुरले ब्यानर न्यूज बनाएको छ । स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको जोडबलका कारण सम्झौता अघि बढेको र उक्त बन्दरगाहको औपचारिक स्वामित्व चीनले कहिल्यै नलिएका कारण यो परियोजना ऋणको पासोमा आकर्षित हुने वा नहुनेबारे युकेको थिङ्क ट्याङ्क च्याटहम हाउसले प्रश्न उठाएको छ ।

उसले श्रीलङ्काले लिएको ऋणको ठुलो हिस्सा चिनियाँ ऋणदाताबाट लिइएको र रणनीतिक महत्त्वको उक्त बन्दरगाहबाट चीनले सैन्य क्षमता विस्तारका लागि कुनै लाभ उठाएको कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ ।

यद्यपि श्रीलङ्कामा पछिल्लो दशक बढेको चिनियाँ आर्थिक संलग्नतालाई चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्ने आशङ्का जन्माएको छ ।

यो बाहेक विश्वका अन्य ठाउँहरू पनि छन् जहाँ चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा पहुँच दिएका कारण उसको ऋण विवादास्पद भएको छ । तर एडडेटा र अरू केही अनुसन्धाताले अध्ययन गरेका सयौँ ऋण सम्झौतामा ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चिनियाँ सरकारी ऋणदाताले महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएन ।

चीनले आफूले दोस्रो देशलाई दिएको ऋणको विवरणहरू सार्वजनिक गर्दैन र चीनसँगका बहुसङ्ख्यक सम्झौताहरू पनि खुला नगर्ने सर्त हुन्छन् । यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका देशहरूले पनि चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौतामा यस प्रकारका गोप्यता सामान्य चलन रहेको दाबी गर्ने गरेको छ । “अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राख्ने समझदारी सामान्य चलन हो,“ लन्डनस्थित क्विन मेरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली जोन्स भन्छन् । धेरैजसो विकासका काममा चीनले गर्ने लगानी आधारभूत रूपमा व्यापार सञ्चालनकै लागि हो।“

धेरैजसो औद्योगिक देशहरूले उनीहरूको ऋणसम्बन्धी गतिविधिहरू प्यारिस क्लबको नामबाट चिनिने समूहको सदस्यता लिएर आदानप्रदान गर्ने गरेका छन् । तर चीन यो समूहमा छैन । विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्ककै आधारमा पनि अरूको तुलनामा चीनले दिने ऋणको आकार बढेको सहजै देख्न गर्न सकिन्छ । लकडाउनमा रहेको एउटा सहर जहाँ चुरोटसँग तरकारी साटिन्छ

पश्चिमा देशका सरकारभन्दा चीनले ऋणमा बढी ब्याजदर लिने गरेको छ । करिब चार प्रतिशत यस्तो ऋण व्यावसायिक बजारको ब्याजदरसँग नजिक छ जुन विश्व ब्याङ्क र फ्रान्स तथा जर्मनीले दिँदै आएको ऋणमा लाग्ने भन्दा चार दोबर बढी ब्याज हो। कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि चिनियाँ ऋणका लागि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा कम छ । अरू देशहरूले साधरणतया विकासशील देशहरूलाई २८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको छ ।

चिनियाँ ऋणमा अन्य ऋणदाताको तुलनामा बढी ब्याजदरको अलावा ऋणदाताहरूले ऋणीहरूलाई विदेशी खातामा न्यूनतम मौज्दात कायम राख्न बाध्य बनाउने गरेका छन्। यस्तो खातामा ऋणदाताले पनि पहुँच राख्न सक्छ।

“ऋणीले पैसा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चीनले यस्तो खातामा रहेको पैसा सहजै निकाल्न सक्छ। जसले खराब कर्जा उठाउन न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट उसलाई हुँदैन,“ एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पर्क्स भन्छन्।

हालै तीव्र गतिमा बढ्दो र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी–२० ले कोरोनाभाइरसको महामारीबाट प्रभावित देशहरूका लागि ऋण राहत उपलब्ध गराउने पहल सुरु गरेका छन्। यसमा सहभागी भएको चीनले योजनामा सहभागी देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै राहत प्रदान गरेको दाबी गरेको छ।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२० यता १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम जी–२० देशहरूले ऋण राहत अन्तर्गत खर्च गरेका छन्। तर कुन देशले कति रकम राहतमा खर्च गरे भन्ने विवरण विश्व ब्याङ्कले दिन अस्वीकार गरेको छ।

चिनियाँ रणनीतिको मारमा पाकिस्तान

सन् २०२१ को अन्त्य सम्ममा पाकिस्तानको बाह्य ऋणको लगभग आधा ऋण चिनियाँ कमर्सीयल बैंकको भएको देखिएको छ । सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार धेरै बेल्ट एन्ड रोड एनीसेटिभ (बीआरआई) परियोजनासँग सम्बन्धित छ । विज्ञकै अनुसार यसलाई पुन समायोजन गर्ने हकसमेत पाकिस्तानलाई छैन। यसलाई समायोजन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बेइजिङमा निहित छ। विज्ञको मत छ, ‘आफ्नो देशको अवस्था अनुसार निर्णय गर्ने धेरै आधार पाकिस्तानले विगतमै गुमाइसकेको छ।’

पाकिस्तानले एक वर्ष अगाडि साउदी अरेबियासँग ऋण लिएको थियो। तर, चीनसँग ऋण लिएर साउदी अरेबियालाई तिर्यो । यसको अर्थ पाकिस्तान चीनको जालमा यसरी पर्दै छ कि, ऋणमाथि ऋण र ब्याजमाथि ब्याजबाट यो देश उम्कने कुनै छाँटकाँट छैन।

ऋण तिर्न कठिन भएपछि चीनले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई लगातार दबाब दिइरहेको छ। यो चीनको पुरानो शैली नै हो। गएको अप्रिल महिनामा नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानको नीति खराब भएमा सार्वजनिक ऋण माथिको विश्वास टुट्ने चेतावनी दिएको थियो।

विश्व बैंकको सन् २०२१ को रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानका धेरै कुरा श्रीलङ्काको अवस्थासँग मिल्दो जुल्दो छ। ऋणका कारण पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्ने आवाज त्यहाँको संसदमा पनि उठ्न थालेको छ।

देखिएको थियो। चीन प्रतिको लगावका कारण पाकिस्तानीको रोषका थप कारण पनि छन्। उर्गुयस इस्लाम समुदायमाथि चीनले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा संसारले आवाज उठाएको छ। इस्लाम राज्यको रूपमा रहेको पाकिस्तानले आवाज नउठाउने मात्र होइन चीनको सहयात्री नै भएकोमा त्यहाँका नागरिकमा आक्रोश बढ्नु पनि स्वाभाविक हो।

संसारका निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा ऋण प्रवाह गर्दै त्यस देशको अवस्था नै बिगार्ने चिनियाँ नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ।

जन विद्रोह, ऋणको भार र घट्दो बचत यी यावत आर्थिक र राजनीतिक समस्याको पाकिस्तानी सरकारले सामना गरिरहेको छ। सन् २०१३ मा चीनसँग ६० अर्बको पाकिस्तान इकोनोमीक कोरिडोरको सम्झौता गरेपछि नै पाकिस्तानको अवस्था अझ खराब बनेको हो।

चीनको रणनीतिको रूपमा रहेको बीआरआइको एउटा अंश रहेको यो सम्झौतामा पाकिस्तानले सहमति जनाएसँगै वर्षौँ देखिको सहयात्री अमेरिका लगायत शुभेच्छुक देशसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको थियो। संसारका निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा ऋण प्रवाह गर्दै त्यस देशको अवस्था नै बिगार्ने चिनियाँ नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ।

जर्मनीको केल इन्स्टिच्युट फर द वर्ल्ड इकोनोमीले यसरी चिनियाँ ऋणको मारमा पर्ने देश मध्ये २४ वटाको बारे भिन्न भिन्नै अध्ययन गरेको थियो। यी २४ देशका लागि चिनियाँ ऋणको रूपमा रहेका एक सय सम्झौताका बारे त्यस इन्स्टिच्युटले अध्ययन गरेको हो।

एक अध्ययनले चिनियाँ ऋण पाउनेले भन्दा ऋण दिनेले नै बढी लाभ लिने गरेको देखाएको छ। ऋणको भाका थप गर्ने सवालमा पनि दिने कम्पनी लाभमा परे मात्र सम्भव हुन्छ। छिमेकी देश भारतसँग वर्षौँदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको बाटोमा गइरहेको समयमा यो बीआरआई परियोजना आएको थियो। यो परियोजनापछि दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिएको मात्र छैन, यसले सीमा क्षेत्रमा तनावसमेत निम्त्याएको छ।

सन् २०२१ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार चर्को ब्याजका कारण अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धराशायी भएको हो। एक तथ्य अनुसार एक वर्ष अगाडि नै बीआरआई अन्तरगत चीनले ३८५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण गोप्य रूपमा प्रवाह गरेको हो। त्यसो त पाकिस्तानले एक वर्ष अगाडि साउदी अरेबियासँग पनि ऋण लिएको थियो। तर, आश्चर्यजनक रूपमा चीनसँग ऋण लिएर साउदी अरेबियालाई त्यो ऋण तिरेको थियो। यसको अर्थ पाकिस्तान चीनको जालमा यसरी पर्दै छ कि, ऋणमाथि ऋण र ब्याजमाथि ब्याजबाट यो देश उम्कने कुनै छाँटकाँट नै छैन।

सन् २०१३ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली क्वी क्वांगको इस्लामावाद भ्रमणपछि चीन पाकिस्तान इकोनोमीक कोरिडोर (सीपीइसी)को प्रस्ताव अघि बढेको थियो। सो समयमा चीन प्रशान्त क्षेत्रमा रणनैतीक रूपमा अघि बढ्न चाहन्थ्यो। साथै उसका लागि दक्षिण एसियाली देश एक जुट भएको पनि सह्य थिएन। पाकिस्तानमा त्यसै समयमा आर्थिक दुरावस्था थियो भने चीन रणनैतीक रूपमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्थ्यो।

सोही समयमा चीनले पाकिस्तानको ऊर्जा विकास र चीन पाकिस्तान इकोनोमीक कोरिडोरको कुरा उठाएको हो। यसपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले चीनको त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै त्यहाँको आर्थिक साँचो नै लगभग चिनियाँको हातमा पुगेको जनाइन्छ। त्यसपछिको अवस्था यसरी खराब देखिएको छ कि पाकिस्तान राज्य र नागरिक दुवैको ऋणमा चीनको पकड छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१३ मा समग्र पाकिस्तानी बाह्य ऋण मध्य ९.३ प्रतिशत चीनको अधिनमा थियो। अहिले पाकिस्तानको बाह्य ऋण मध्यको २७.४ प्रतिशत चीनको नियन्त्रणमा छ।

सन् २०१३ मा यी दुई देश बिच सम्झौता अनुसार पाकिस्तानले पनि लामो समय दुई देशले नै लाभ लिएर शक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने महत्त्वाकाङ्क्षा प्रस्ट देख्न सकिन्छ। तर, यो हुनका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकाशसँगै ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा तत्काल नाटकीय वृद्धि भएर आफूलाई शक्तिको स्थापित गराउन आवश्यक हुन्छ। तर, वर्तमान परिस्थितिलाई आधार मान्ने हो भने त्यत्ति छिटो पाकिस्तानले ऊर्जा उत्पादन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विक्री वितरण गर्ने र रातारात लाभ लिने अवस्था छैन।

त्यत्ति मात्र होइन, अन्य देशमा जस्तो पाकिस्तानमा पनि माथिल्लो तहका कामदार चिनियाँ नै हुने गरेका छन्। यसबाट पनि चिनियाँ पक्ष नै हाबी भएको प्रस्ट छ। जत्ति ती संरचनाले लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिँदै जान्छ यसको सेयरमा चिनियाँ कम्पनीकै प्रभाव देखिने गरेको छ। सन् २०१६ मा पाकिस्तानको ४० प्रतिशत स्टक एक्सचेन्ज सेयर चिनियाँलाई बिक्री गरिएको थियो।

सन् २०१८ मा पाकिस्तानको टेलेनेयर माइक्रो फाइनान्स बैङ्कको ४५ प्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनी अलीबाबासँग सम्बन्धित एएनटी फिनान्सीयलले खरिद गरेको थियो। विज्ञकै अनुसार सीपीइसी परियोजनासँगै पाकिस्तानी अर्थतन्त्र यत्ति धेरै कमजोर भएको छ कि हरेक निकायमा चिनियाँ सेयरको उपस्थिति हुन थालेको छ। त्यहाँका नाफामूलक कम्पनी चिनियाँ पकडमा पुगिरहेका छन्।