काठमाडौं, ९ असोज

राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहीतामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले मन्त्री अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार बिरुद्धको कुुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरुले दिएका छन् । आयोगसँगको छलफल पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लिलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरुले आचारसंहीतामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिकक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “मन्त्रीहरु दलका प्रमुख पनि हुन सक्दछन् । उनीहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने भन्ने कुरा अहिले पनि कायम रह्यो । हामीले सुझाव के दिएका थियौँ भने सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाईंदैन तर उनीहरु मन्त्री हुनाको कारण अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार बिरुद्धको कुरा हो भनेर भन्यौ । आज पनि हामीले त्यही भनेका छौ । त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्रै लैजान पाउने भन्ने व्यवहारीक देखिँदैन । दुर्गम क्षेत्रहरुमा कुनै मञ्च बनाएको खण्डमा त्यसको खर्चको विवरण ७ दिन भित्र बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि व्यवहारिक हुँदैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुको १७ दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो पनि व्यवहारीक हुँदैन । ”

लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचार प्रशारमा मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यवहारिक बनाउने, खर्चको सीमा लगायतका विषयलाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहीताका बारेमा राजनीतिक दलहरुको फरक–फरक मत आएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरुको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिवद्धता प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गर्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो “राजनीतिक दलका सभापति, अध्यक्ष तथा सम्माननिय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री समेतको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगले निकट भविष्यमा लगाउने आचारसंहिताको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने कार्यक्रम थियो । जुन आचारसंहीता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । निकट भविष्यमा त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा सबै शीर्ष नेताहरु तथा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको अवस्था हो आज । आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुको परामर्शमा आचारसंहीता निर्माण गरेको हो । यद्यपि राजनीतिक दलहरुको फरक–फरक मत छन् र आयोगले आज पनि आगामी दिनमा पनि दलहरुको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने गरी माननीय प्रमुख आयुक्त ज्युले त्यसलाई सहजिकरण गर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले दलहरुको सहमतिमा केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सहजीकरण गर्ने पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिमा अनुसार गरेको खर्चको विवरण निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको तीस दिन भित्र बुझाउन पर्ने कानूनी प्रावधान हो । कानून बमोजिम विवरण नबुझाएको खण्डमा के हुने भन्नेकुरा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा उल्लेख छ । आयोगले सार्वभौम ससंदले बनाएको कानूनको कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । आयोगले कानून बनाउने होइन । बनेको कानूनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ मा जे प्रावधान छ त्यसैलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । कानूनको अक्षरस कार्यान्वयन गरेको हो । कानूनभन्दा बढी, अगाडी गएर कारवाही गरेको छैन । ”

आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद व्यक्त गरेको र अन्य केही दलहरुले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्दै व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।