काठमाडौं, १० असोज । आगामी मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कारागार र विमानस्थलबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हटाइने भएको छ । उक्त समयमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले कारागार र विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । ‘एकीकृत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना’ले कारागार र विमानस्थलको सुरक्षा सेनालाई दिने स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन् । योसँगै निर्वाचन अवधिभर प्रहरी र सशस्त्रले गरिरहेको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरुको सुरक्षामा सेना परिचालन हुन बाटो खुलेको हो । यस्तै, मतदानस्थलको बाहिरी घेराको सुरक्षा पनि सेनाले नै गर्ने भएको छ ।
कूटनीतिक नियोग सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी भने यथावत हुने भएको छ । एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा सेना रहने निर्णय गरिएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशिल र अति संवेदनशिल गरी ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । सामान्य मतदान स्थलमा तीन प्रहरी पाँच म्यादी, संवेदनशीलमा तीन प्रहरी ६ म्यादी र अति संवेदनशीलमा तीन प्रहरी र नौ म्यादी प्रहरीलाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।