काठमाडौं, १२ असोज । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९लाई स्वीकृत गरेको छ ।
यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कर्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै नेपालको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ । बिजुली उत्पादन, माग र खपतबीच असन्तुलनको अवस्था बन्ने देखिएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ४ मंसिरमा हुने चुनावअघि नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा व्यवसायीको माग बमोजिम विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन तयारी गरेको छ ।
नेपालमा वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सरकारले विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘मनोपोली’ अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले गृहकार्य थालेको थियो । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने कानुनी व्यवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याएरै चुनावअघि नै अनुमतिपत्र जारी गर्न लागिएको हो ।
यही अध्यादेश ल्याउन ३१ भदौमा सरकारले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ‘विद्युत् विधेयक, २०७७’ फिर्ता लिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा ३६४ मेगावाट विद्युत् बेचिरहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् व्यापार गर्ने भरपर्दो आधारसहित आए निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने बताउँदै आएकी थिइन् । तर, कानुन मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था नभएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो ।
मन्त्री भुसालले विगतमा निजी क्षेत्रले ‘झोलामा खोला’ अर्थात् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने तर, नबनाउने समस्या देखिएको स्मरण गराउँदै विद्युत् व्यापारमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने जोखिम पनि औल्याउँदै आएकी थिइन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इप्पान०ले विद्युत् उत्पादनमार्फत सरकारलाई ऊर्जा संकट निवारणमा सघाएको बताउँदै विद्युत् व्यापारमा पनि हामी सहयोगी र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा संलग्नताका लागि गत वर्षदेखि सरकारमाथि दबाव दिँदै आएको थियो । उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकोले विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ ।
विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले निजी स्तरको ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ स्थापना गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लिखित प्रस्ताव नै गरेको थियो ।
भविष्यमा बैंकको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र विभिन्न वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा ५ खर्बको लगानी गरेकोले विद्युतको बजारीकरणमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न खोजिएको बैंकको तर्क थियो ।
निजी क्षेत्रले भारतमा बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रबाट सन् १९९९ पीटीसी इन्डिया नामक विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना भएपछि विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेको र हाल उर्जाको व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्रीदेखि लिएर साप्ताहिक र दैनिक रुपमा र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मका विद्युत् खरिद बिक्री गरिरहेको उदाहरण दिँदै आएका छन् ।
हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड, पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड ९नेपेक्स०, एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले पनि मन्त्रालयमा विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स माग्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अध्यादेश जारी भएमा कार्यविधि बनाएर नयाँ प्रस्ताव माग्ने र त्यसकै आधारमा लाइसेन्स दिने सरकारको योजना छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने सरकारी तयारीमा खासै खुसी छैन । प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सहायक कम्पनीका रुपमा ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ खोलिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसमेत यसमा आउनु उपयुक्त नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’लाई सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिइसकेको छ ।
विद्युत् व्यापारमा तत्काललाई प्राधिकरण अन्तरगतकै कम्पनीलाई सक्रिय बनाएर उपयुक्त वातावरण बनेपछि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको मत छ ।
निजी क्षेत्र हावी हुनेगरी आउने कम्पनीहरुमार्फत विद्युत व्यापार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा देशको समग्र उर्जा क्षेत्र अर्को समस्यातर्फ धकेलिने चिन्ता प्राधिकरणभित्र छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने अब अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । उनले नेपालमा उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्न निजी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएमा प्राधिकरणले स्वागत गर्ने बताउने गरेका छन् ।
