काठमाडौं । बायोमेट्रिक विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिनेको संख्या १ करोड पुगेको छ । योजना सुरु गरेको १२ वर्षपछि करिब एकतिहाइ नागरिकले यस्तो नम्बर लिएका हुन् । यसलाई सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि मानेको छ ।
०७८ साउनदेखि राहदानी बनाउन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि सरकारी कार्यालयमा भिड बढेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले १ करोड नेपालीको बायोमेट्रिक विवरण संकलन हुनु ठूलो सफलता भएको बताए । उनका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ९९ लाख ५५ हजारको विवरण संकलन भइसकेको थियो ।
दैनिक औसतमा २० देखि २५ हजारले बायोमेट्रिक विवरण दिएर परिचयपत्र नम्बर लिने गरेका छन् । जसअनुसार यही मंसिर महिनामा एक करोडको आँकडा पार भएको हो । बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध गराएलगत्तै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने गर्छ । सोही नम्बरका आधारमा राहदानी बनाउन सकिन्छ । अन्य सरकारी सेवामा पनि यो नम्बरलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको योजना छ । राष्ट्रिय परिचय विभागले देशैभरी विवरण संकलन लागि अभियान नै चलाएको छ । जसक्रममा ४३ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभियान सकिएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७० लाख नागरिकको विवरण संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । लक्ष्यअनुसार नै साउन र भदौ महिनामा मासिक ६ लाखका दरले विवरण संकलन भएकोमा पछिल्ला महिना केही घटेको छ । ‘अबको करिब दुई वर्षपछि सबै नागरिकको विवरण संकलन गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र परिचयपत्र विवरण संकलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना दुई वर्षअघि बजेट भाषणमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा विववरण संकलनदेखि छपाईमा ढिलाई भएको छ ।
०६६/६७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि योजना उल्लेख गरिएको थियो । ०६७ मै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा एडिबीले एक लाख १७ हजार कार्ड छपाईको लागि अनुदान दिइ यो परियोजना सुरु भएको हो । पछिल्लो समय सरकारले आफ्नै बजेटबाट यो अभियान अघि बढाएको छ ।
