काठमाडौं ।
सरकारले अनुमति पत्रको अवधि सकिएका रद्द भएका वा खारेज भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति अधिनमा लिन सक्ने कानून ल्याएको छ। “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९” जारी गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति अधिनमा लिन सक्ने भएको हो।
नियमावलीकाअनुसार सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति लिन सक्ने भएको हो। जसमा सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाललगायतका सम्पत्तिहरु अधिनमा लिन सक्ने भएको छ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको ऐनको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएका, उपदफा ५ बमोजिम अनुमतिपत्र स्वत रद्द भएका वा दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र खारेज वा रद्द भएका सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ।
यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ वर्षअघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा दफा २८ अनुसार खारेज भएमा त्यस्तो खारेजको सूचना सार्वजनिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष उजुरी परेको अवस्थामा भने उजुरीको टुंगो लागेपछि मात्र प्रकाशन गर्न पाईनेछ।
नियमावलीले अनुमतिपत्र नभएका सेवा प्रदायकहरुले लाइसेन्स सकिएको समयदेखि सेवा संचालन गर्न रोक लगाएको छ भने दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी दायित्व भुक्तानीको कार्य अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा कम्तिमा ६ महिना अघिनै गर्नुपर्नेछ। यसरी दायित्व भुक्तानी गर्दा रोयल्टी, कर, दस्तुर, महशुल जरिवानालगायतका बाँकी अन्य सबै दायित्व तिर्नुपर्नेछ।
यसैगरी अनुमतिपत्र अवधि सकिएको सेवा प्रदायकले १ वर्षदेखि सम्पत्ति धितोमा राख्न वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पेश गर्नुपर्नेछ भने यो कार्ययोजनामा कम्पनीको बिस्तृत चल अचल सम्पत्ति रकम, दायित्व, उपकरणहरुलगायतका सम्पूर्ण बिबरण दिनुपर्नेछ।
चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने
नियमावलीले लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढि विदेशी लगानी भएको त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो सेवा चालु अवस्थामा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्राबधान राखेको छ भने ५० प्रतिशतसम्म लगानी भएको सेवा प्रदायकले पुनः अनुमतिपत्र नलिएमा दूसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुनेगरी चालु अवस्थामा सम्पूर्ण सेवा तथा प्रणाली प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ।
यस बाहेक प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई १५ दिनसम्मको थप समयावधि तोकेर सेवा संचालनको निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण
प्राधिकरणले सम्पत्ति अधिनमा लिन वा व्यवस्थान गर्नुअघि सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्नेछ र त्यसको लागि आधार समेत तोकेको छ।अधिनमा लिएको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, दूरसंचार प्रणाली तथा सम्पत्ति लगायत अर्को सेवा प्रदायकलाई बिक्री गर्नसक्ने गरि बाटो खुला गरिदिएको छ भने यसको लागि मूल्य तोकिने उल्लेख छ। यसको लागि मूल्य निर्धारण समितिले मूल्यांकनकर्ताको सहयोगमा मूल्य निर्धारण गर्नसक्नेछ।
यसैगरी ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा १ वर्ष अगाडि नै पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवाको निरन्तरता दिने वा नदिने जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ भने बिस्तृत बिबरणहरु पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोछ।
रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक
नियमावलीमा रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायकहरुको हकमा भने छुट्टै व्यवस्था तोकेको छ। यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली र संजाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखतमा नै नियन्त्रणमा लिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा सेवा प्रदायकले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ भने सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट निश्चित अवधिसम्म नियन्त्रणमा लिएको सेवा सुचारु गर्न दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले अनुमतिपत्र रद्द भएका खारेजीमा परेका वा अनुमतिपत्र नरहेका सेवा प्रदायकको सेवा संचालन गर्न व्यवस्थापन समूह गठन गर्नसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ भने ग्राहकहरुको समेत व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरण गर्न बाटो खोलेको छ।
लिलामी गर्न सकिने
सरकारले अधिनमा लिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति बिक्री तथा लिलाम गर्न सकिने प्रावधान तोकिएको छ । जसअन्तरगत लिलाम बढाबढको माध्यमबाट दूरसञ्चार सेवा नै बिक्री गर्नसकिने छ। यस्तोमा खरिदकर्तालाई सहुलियतका लागि बढीमा ७ वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तान गर्नसकिने सुबिधा समेत दिनेछ। यसरी लिलामीमा बिक्री गर्दा सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सेवा संचालनको नयाँ अनुमतिपत्र दिईने छ।
लिलामीमा कसैले त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री नभएको अवस्थामा तोके बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन दिन आव्हान गरी सेवा संचालन गर्न दिनसक्नेछ।
तर सम्पत्ति लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेको र कसैले लिन नचाहेको अवस्थामा त्यस्तो सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राधिकरणले रद्द गर्नेछ।
लिलामीमा सकारेको अवस्थामा ऋण र दातित्व सकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ। र यस्तो अवस्थामा सेवाको स्तरोन्नति वा प्रयोगयोग्य बनाउन अनुमतिपत्र दिईनेछ।
फ्रिक्वेन्सी थप दिन खुला
यसबाहेक नयाँ सेवा प्रदायकलाई प्रयोगमा रहेको पुरानो फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ फ्रिक्वेन्सी रिफार्मिङ्ग गर्नसकिने गरी फ्रिक्वेन्सी थप गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसैगरी त्यस्तो कबोलकर्तालाई थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा तोकिएको फ्रिक्वेन्सीका अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन्।
व्यवस्थापन समूह
नियमावलीले व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणको सदस्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्य तोकेको छ भने व्यवस्थापन समूहले आवश्यक कार्यदल गठन गर्नसक्ने सुबिधा दिएको छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकहरुले दूससञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्रयोग बिहीन संरचना हटाउनुपर्नेछ भने त्यस्तो सेवा प्रदायकका संचालक समितिको सदस्य, प्रबन्ध संचालक, सिईओ लगायतका व्यक्तिहरु व्यक्तिगतरुपमा जवाफदेही हुनुपर्ने प्राबधान समेत तोकेको छ।
स्मरणरहोस् नियामकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु मध्ये ‘हेलो नेपाल’ नाममा सेवा संचालन गरेको नेपाल नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमति पत्र रद्ध भएको छ भने स्मार्ट टेलिकम प्रालीको समेत अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
हेलो नेपालको बारेमा सरकारले प्राधिकरणकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ भने स्मार्टको हकमा हालसम्म पुनरावेदन निवेदन माथि कुनै निर्णय भएको छैन्।
यस बाहेक केहि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पुरा हुनै लागेको छ। त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुको अनुमतिपत्र पुनः जारी नभएको अवस्थामा त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति समेत प्राधिकरणले व्यवस्थान गर्नुपर्ने हुन्छ।
