काठमाडौँ । सांसदहरुले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरि नियमावलीमा स्पष्ट किटानसहितको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सोधिने प्रश्नहरुको संख्याको सीमा पनि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । साथै पहिलो प्रश्नकर्ता सांसद बाहेकका सांसदहरुले पनि पुरक प्रश्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क पनि उनीहरुले गरेका छन् । यसमा सबै सदस्यहरुको मतएैक्यता भने छैन ।
केही सदस्यले भने व्यवहारिक कठिनाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि अन्य मन्त्रीलाई पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले सोध्ने प्रश्नको संख्या बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । विद्यमान नियमावलीमा १० जना सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने त्यसको संख्या बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘१० जना भन्दा बढि सांसदहरुले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यहाँ १० जना भनिएको छ । त्यो भन्दा बढि भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।’
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको बेला कार्यबहाक प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि जवाफ दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भयो । उहाँले मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने भएकाले पनि त्यसो गर्न सकिने तर्क समेत गर्नु भयो । प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नु भयो, ‘प्रधानमन्त्री मात्रै रहेको स्थितिमा जेजे उहाँको जिम्मामा छ । डाईरेक्ट उनी आफैंले जवाफ दिनु प¥यो । यसको जवाफ प्रधानमन्त्री वा कार्यबहाक प्रधानमन्त्रीले दिनु प¥यो । अरु मन्त्रालयको विषय जवाफ चाँही सम्वद्ध मन्त्रीहरुले नै दिनु प¥यो । तर कहिलेकाँही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई जिम्मा दिएका पनि हुन्छ नि ।’
संसदमा टालटुले जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको छ । उहाँले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले अन्य मन्त्रालयको जवाफ पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिँदा बढि प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । सांसद सुवालले भन्नु भयो, ‘प्रधानमन्त्रीले पेलपाल गरेरै जाने भन्ने हो अहिलेसम्म । मलाई लाग्छ–जस्तो गृहको जिम्मा प्रधानमन्त्रीसँग छ । भौतिकमन्त्रीलाई पठाएर थाहा हुन्न भनेजस्तै । अव अरुअरु मन्त्रालयको पनि थाहा हुँदैन । ३ वटा मन्त्रालयको अहिले अरु कुनै मन्त्रालय पठाउँदैमा थाहा हुँदैन मन्त्रीहरुलाई । झन त्यो टालटुल गर्ने जवाफ हुन्छ । बरु जसलाई अघि बढी थाहा छ । अव सचिवले सहयोग गर्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी सदर गर्दै आउनु भएको हो । आफैले जवाफ दिने बन्दोबस्त गर्नु पर्दछ । समय डेढ घण्टासम्म राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
संघीय संसदको पहिलो कार्यकालमा सो कार्यक्रम जम्मा एक दिन मात्रै सञ्चालन भएको थियो । संसदभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जति बढी राख्न सक्यो त्यत्ति नै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सोही मान्यता अनुसार आगामी दिनहरुमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र मन्त्रीहरुको प्रश्नोत्तरको संख्यालाई बढाउने गरि नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने संसद पनि प्रभावकारी हुन्छ । साँच्चीकै संसद जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरुलाई बढी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
