काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । लैङ्गिक समानताको विषयलाई नेपालले अभ्यास गर्दै गइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ महिला नेतृत्व मञ्चको आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन-२३’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र नभई समाजका हरेक गतिविधिमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर समतामूलक समाज निर्माणतर्फ देश अग्रसर रहेको बताए ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक सेवालगायत हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुँदा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागी गराई नीति निर्माण तहमा पनि समान प्रतिनिधित्व आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
संविधानले नै सरकारका विभिन्न निकायमा निश्चित प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त बजेट र स्रोत विनियोजन गरेको उल्लेख गरे । ‘संविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । अरू देशको तुलनामा महिलाको यो राजनीतिक सहभागिता बढी हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
महिलामा सिर्जनात्मक क्षमता बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक क्षेत्र र उद्यमशीलता विकासमा पनि उनीहरुको सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । लैङ्गिक असमानता हुँदा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै महिला सशक्तिकरणको मुद्दा पनि मूल प्रवाहीकरण हुँदै गएको बताए । केही अघिसम्म नेपालमा राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ती र न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा सुशीला कार्कीले काम गरेको स्मरण गर्दै उनले वालमार्ट जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेतृत्व महिलाले गरेको उल्लेख गरे ।
महिलाले नेतृत्व गरेका व्यवसायहरु अझ बढी व्यवस्थित हुने पनि सांसद चौधरीको भनाइ छ । ‘महिलाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरु तुलनात्मक रुपमा बढी सहिष्णु, व्यवस्थित र लक्ष्य केन्द्रित हुने गरेको पाएको छु । महिला नेतृत्वमा पनि अब्बल हुन्छन् भन्ने अनकौँ उदाहरण हामीसँग छन,’ उनले भने । धेरै काममा पुरुषभन्दा महिला अघि रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद चौधरीले यी दुईबीच तुलना गर्न नहुने बताए । पछिल्लो समय राजनीति, कर्मचारी संयन्त्र, र उद्यम व्यवसाय सबैतिर महिलाको सहभागिता बढ्दैै गएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पहिले घराशयी कामकाजमा सीमित हुने महिला अहिले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा पुगेको उल्लेख गरे । पछिल्ला दिनमा महिला नेतृत्व विकास हुँदै गएको व्यावसायिक जगतमा महिला पनि पुरुष जत्तिकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ । लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अग्रवालले बताए ।
‘महिलामा पनि समान वित्तीय पहुँच पु¥याएर उद्यमशीतला विकासमा निजी क्षेत्रले योगदान पु¥याइरहेको छ । ठूला व्यावसायिक संस्थामा महिला नेतृत्व आइरहेका छन् । कार्यस्थलको समानताले घरमा पनि समानता कायम गर्नेमा हामी विश्वास गर्छौं,’ उनले भने । नेपालमा महिला उद्यमशीलता विकासका लागि थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून रहेको अग्रवालले उल्लेख गरे ।
एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक आर्नौड काउसिसले महिला सशक्तीकरण र समानताका क्षेत्रमा नेपालले महत्वपूर्ण नतिजा हासिल गरेको बताए । एसियाली विकास बैंकले आफू जोडिएका परियोजना तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानतालाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि तयार रहेकोसमेत बताए ।
‘एडीबीको समन्वयका परियोजनामा महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यद्यपि, नेपालमा केही संरचनागत, सांस्कृततिक अवरोधले महिला उद्यमीलार्ई केही समस्यामा पारेको देख्न सकिन्छ । महिला सशक्तिकरणका लागि एडिबी सबै सरोकारवाला क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि तयार छ,’ उनले भने ।
परिसङ्घ महिला उद्यमी मञ्च सभापति छाया शर्माले कोभिड–१९ महामारीका कारण महिला उद्यमीमा परेको असरबारे छलफल र समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको बताइन् । सम्मेलनमा लैङ्गिक समानताका विषयसहित महिला नेतृत्वबीच विचार आदानप्रदान गर्ने, साझा रणनीति बनाउने, महिलाका सफलता सुनाउने, महिलालाई प्रोत्साहित गर्ने र एकअर्काबाट सिक्ने अवसर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा महिला सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकास र उद्यमशीलतामार्फत अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानलगायत विषय प्राथमिकताका साथ उठाइने परिसङ्घले जनाएको छ । सम्मेलनको निष्कर्ष एवं सुझाव नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने परिसङ्घकी सभापति शर्माले बताइन् ।
