दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आज पुनः विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले गत १२ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेका गिरीले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो ।
सरकार बनेको १०३ दिनमा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ । सत्ता साझेदार दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार बनेको ७४ दिनमै अल्पमतमा परेको थियो ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न ८ दलका ५३ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । एमालेले भने विश्वासको मत नपाएमा ठूलो दलका हिसाबले सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने तयारी गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसदमा विश्वासको मत लिने र संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार गठनको लागी पहल लिने बारेमा समेत छलफल गरेको छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मात्रै सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । ८७ सांसद मध्य लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३३ मत मात्रै देखिन्छ । जसले गर्दा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम बनेको सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
त्यसपछी संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने दाउमा एमाले छ । तर, अन्य राजनीतिक दलहरुले भने संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमनै सरकार बनाउनेगरी गृहकार्य थालेका छन् ।
प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे आयोजना गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री गिरीले गत माघको ५ गते विश्वासको मत लिनु भएको थियो । गिरी तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
