काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।मंगलवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्र्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह,सभामुख,प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै सुदूपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले संघीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताउनु भयो। उहाँले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा संघीय सरकारले बनाएका नीति,सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको बताउनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानवविकास सुचाङ्क,गरिबी,शिक्षा स्वास्थमा पछाडि पारेबापत क्षेतीपूर्तिको दाबी गर्न संघीय निकायहरुमा धाएको बताउनु भयो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन,लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संघीय सरकारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मुख्य मन्त्रीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख,प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र रावल र मन्त्रीहरु ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा लादिएका नीति,सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भयो । त्यसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेश मानवविकास सुचाङ्क,गरिबी,शिक्षा स्वास्थमा पछाडि प¥यो । त्यसरी विगतमा संघीय सरकारले हेरक क्षेत्रमा पछाडि पारेकाले त्यसको क्षतीपूर्तिको दाबी गर्न संघीय निकायहरुमा आएका छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन,लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ । बजेटमा समालिकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनु पर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौति भएको छ । आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने छ । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग हो ।’
उहाँले बजेटमा समालिकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौति भएको बताउनु भयो। उहाँले आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको बताउनु भयो।
