काठमाडौं। लेखा प्रणाली पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ राजनीतिक दलमध्ये २४ दलले मात्रै तोकिएको जरिबाना बुझाएका छन्।
आयोगको गत साउन १ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने, प्रतिवेदन समयमा नबुझाउँदा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेस नगर्ने दललाई जरिवाना तोकेको थियो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोगको निर्णयबमोजिम सात हजार रुपियाँका दरले २१ दलले, १० हजार रुपियाँका दरले दुई दलले र २० हजार रुपियाँका दरले एक दलले जरिबाना बुझाएको जनाएको छ। आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका ३९ दललाई सात हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको थियो । जसमध्ये १५ दलले उक्त जरिबाना बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समयावधि तोके पनि आयोगले जरिबाना बुझाउनुपर्ने समयावधि तोकेको छैन। सो महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जरिबाना बुझाउनुपर्ने दलले जरिबाना नबुझाउन्जेल आयोगबाट पाउने सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने जानकारी दिए। उनले भने, “दलको गतिविधि अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता हुने जस्ता गतिविधिमा सहभागी हुनुअघि जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।”
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दलसँग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा दुई राजनीतिक दलले स्पष्टीकरणसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको थियो। ती दुवै दलले जरिबाना बुझाएका छैनन्। स्पष्टीकरणको जवाफ पेस नगरेका तीन राजनीतिक दललाई २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएकोमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) ले मात्रै सो जरिबाना बुझाएको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
