काठमाडौं । का .वा प्रधानमन्त्री उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरु र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न तयार रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबैकुरा समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । शिक्षा विधेयक हामीले मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले व्यवस्था, परिकल्पना गरेको र सरकारका तीन तहलाई नै त्योसँग जोड्ने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई मुल आधार बनाएर शिक्षा विधेयक संशोधनको प्रक्रिया हामीले अघि बढायौँ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्ले शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेकै सन्दर्भमा शिक्षा विधेयक, ऐनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षाविद्हरु योसँग जोडिएका महासंघहरु, विभिन्न संगठनहरु, सबैबाट केही महत्वपूर्ण सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय सबैका तर्फबाट केही महत्वपूर्ण कुरा आए । ती कुरालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो । हामीले यसलाई थप छलफल गर्नका लागि केही समय लियौँ । सम्बन्धित सबैसँग हामीले उहाँहरुले उठाएका जायज मागलाई एक महिना छलफल गरेका छाँै । पहिलाको भन्दा अहिले सबैका सुझाव छलफल गरेर अहिले प्रश्तुत विधेयकमा धेरै हदसम्म समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ । छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबैकुरा गर्न सकिन्छ । अहिलेको मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा परको माग बाहेक सबैकुरा हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरु, मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न र सबैकुरा मिलाउन सरकार तयार छ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सकरारले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको आवश्यकता महशुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वअनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा आघ बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छाँै । शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वअनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको जानकारी सबैले प्राप्त गरेका छौँ । त्यसबाट शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै शैक्षिक गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । विद्यार्थीलाई यसतर्फ आकर्षण गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक तथा तालिम लगायतका शिक्षालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको छ र धेरै काम अघि बढेको छ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको र काम पनि अघि बढीसकेको बताउनु भयो ।
