काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्षको वार्षिक औसत सरकारी खर्च विनियोजित वजेटको ८०.२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च भने विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६६.५ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
पछिल्लो ३ वषिको मासिक संघीय सरकारी खर्चको स्थिति (रू. करोडमा)
विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकि पूँजी निर्माणमा समेत असर पर्न गएको र तद्अनुरुपको प्रभाव आय, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिदरमा समेत पर्ने गरेको छ। तसर्थ, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी, खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा बजेटको आकार तय गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको मासिक पूँजीगत खर्चको स्थिति (रु. करोडमा)
सार्वजनिक खर्च क्षमतामा सुधारको लागि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै वार्षिक बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा गएर मात्र खर्च अधिकेन्द्रित हुने अवस्था हालसम्म पनि कायमै रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुँजीगत खर्चको कुल भूक्तानीमध्ये असार महिनामा मात्र ३४.५ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएर अधिक भुक्तानी हुने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारको कोष व्यवस्थापनमा बढी चाप पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
