काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रकरणमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल तथा बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका छन । उनको समेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
आयोगले विशेष अदालतमा अधिकतम् २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा घ को उपदफा (ज्ञ) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरेरगराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुलउपर मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
