काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्रको शर्त भन्दा बाहिर गएर इन्टरनेट सेवाको महशुल दर आफूखुशी तोकेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई धमाधम कारबाही गरेको छ।
दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायले अनुमति पत्रको शर्त विपरित कार्य गरेको भन्दै विभिन्न सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरेको हो।
प्राधिकरणको कात्तिक २९ गते बसेको बोर्ड बैठकले शर्त विपरितका कार्य गर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
को-को परे कारबाहीमा ?
जसअनुसार सीजी कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, वाईफाई नेपाल प्रालि, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिष्टम प्रालि, सुबिसु केवलनेट लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेड, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, म्याक्सनेट सोलुशन्स प्रालिलाई कारबाही स्वरुप १५ दिनको समयावधि दिई स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
उनीहरुलाई निर्णयअनुसार पत्र पठाई सकिएको र त्यसै आधारमा जवाफ आएपछि कारबाही हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले माउण्टेन खबरलाई जानकारी दिए।
“हामीले बोर्डको निर्णयअनुसार पत्र पठाईसकेका छौं र उनीहरुको जवाफ आएपछि थप कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढ्नेछ,” उनले भने।
प्राधिकरण बोर्डले उल्लेखित सबै सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्रधिकरणबाट पटक पटक महशुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न निर्देशन दिइएकोमा कम्पनीहरुको अधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित हाल संचालनमा रहेको प्याकेज तथा महशुलदरको विवरण र कम्पनीहरुले पेश गरेको ग्राहक सहितको विवरणहरु अध्ययन गर्दा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको इन्टर्नेट सेवाको सम्पूर्ण प्याकेजहरुको महशुलदर सेवा प्रदायकहरुले अनुमतिपत्रको शर्त विपरित प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई सूचना प्रकाशन गरी लागू गरिरहेको देखिएको उल्लेख छ।
जसअनुसार प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम ‘किन कारवाही नगर्ने’ भनी १५ दिनको समयावधि दिई स्पष्टिकरण माग गर्ने र स्पष्टिकरण प्राप्त भए पश्चात पुनः पेश गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्राधिकरण टोलीले हाल संचालनमा रहेको इन्टर्नेट प्याकेज, ग्राहक तथा महशुलदरका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण समेत गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही बमोजिम ग्राहक सहितको विवरणहरुको आधारमा तथा वेबसाइटहरुको अध्ययन गरी कारबाहीको प्रकृया गरिएको जनाएको छ।
