काठमाडौं । ठूला कम्प्लेक्सले सेवागा्रहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको हो ।

महानगरपालिकाले ठूला मल तथा कम्प्लेक्सहरु लगायतका व्यावसायिक भवनमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा शूल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले महानगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

त्यो रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेशमा दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइसकेपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐन अनुसार आफ्नो सेवाग्राही भन्दा बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन ।