प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले ‘प्राथमिकता गुमाएर आएको नीति तथा कार्यक्रम’ले मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनि पछि प्रतिक्रिया दिँदै नेताहरुले वर्तमान आवश्यकताको प्रथामिकता सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया नेताहरुले दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारले प्राथमिकता गुमाएर ल्याएको नीति र कार्यक्रमले मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले प्राथमिकता गुमाएको र प्राथमिकता गुमाएर बनेको कार्यक्रम, नीतिले यो संकटबाट मुलुकलाई बहिर निकाल्न सक्दैन् । त्यसैले ६३ पानाको नीति कार्यक्रम विर्षेर प्राथमिकता तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । कोरोना महामारीबाट आउने अवशर र चुनौतीको सामना गर्ने कुराका लागि अगाडी बढ्न आग्रह गर्दछु ।’’
रिजालले सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले भरोसा गर्न सकिने कुरा नभनेको बताउनुभयो । अन्तिम समयमा आएर अलिकति बोलेपनि सरकारले गम्भिरता नदेखाएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । सरकारले काम गरेर प्रमाणि गरे आफुहरुको साथ सधै रहने उहाँले बताउनुभो ।
कांग्रेसका अर्का नेता शशांक कोइरालाले कोरोना महामारीको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने भएपनि ध्यान अन्यतिर गएको बताउनुभयो । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यतातिर ध्यान नगएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भनुभयो, ‘सरकारले प्राथमिकता नदिएको होइन तर जति महत्वका साथ दिनुपर्ने थियो त्यती दिएको छैन् ।’
अर्का नेता प्रदीप गिरीले विश्व नै कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला सरकारले पुरानै कुराहरुलाई दोहो¥याएको बताउनुभयो । कोरोनाको सामना गर्न नेपालसँग पर्याप्त तयारी र स्रोत साधन नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरा भनियो । दोहो¥यायो । जनतालाई कुनै पनि आत्मविश्वास, आशा र भरोसा नदिने र आन्तरिक रुपमा पुरानै योजना पुरा गरिने छ पुरा गरिने छ भन्ने मन्त्र मात्रै जप गर्नु साह्रै हास्यास्पद हो ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला ठोस नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रगतिवद्धता कमजोर देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोभिड पछि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट लाखौ युवाहरु फर्किदैछन् । रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम देखिएन् । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैनन् । आशा जोगाउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रम भएन् ।’
