जनकपुरधाम , १ फागुन। सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैधानिक बाटोबाटै न्यायालयमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले सहज ढंगले निकास दिन सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट गरिएको अपिललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बेवास्ता गरेपछि आफूहरुले बैधानिक बाटोबाटै त्यसको निकासका लागि संसदमा उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रष्ट्याउनु भएको हो । आईतबार जनकपुरका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ सबै दलको सहमति रहेको दावी समेत गर्नु भयो । अध्यक्ष दाहालले त्यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट न्यायालयको मुख्य जिम्मेवार भएको नाताले त्यहाँ देखिएको बेथिति, अराजकता र अन्यौल अन्त्य गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विदामा बस्न समेत आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुनुवाई नभएको गुनासो समेत गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘न्यायालयको क्षेत्रमा केही समयदेखि निकै धेरै अन्यौल, अराजकता र बेथिति देखा प¥यो । र यो अन्यौल, अराजकता र बेथिति एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्रमा देखा पर्नु राज्यको लागि र जनताका लागि पनि दुःखद् कुरा थियो नै । बारको तर्फबाटअधिवक्ताहरु र स्वयम् न्यायाधीशहरु नै आन्दोलित हुने बडो विचित्रको स्थिति नेपालमा देखा प¥यो । यसको सहज निकास होस् भन्ने हामी गठबन्धनको तर्फबाट हाम्रो चाहना सधैं नै सहज ढंगले संवादको माध्यामबाट सबैले निकास दिने प्रयास गरुन भनेर हामीले सोच्यौ मात्र होईन् । त्यसको निम्ति हामीले पहल पनि ग¥यौं । तपाईहरुलाई थाहा –गठबन्धनको बैठकबाट यसको सहज निकास दिन सम्बन्धित सबैलाई अपिल पनि ग¥यौं । गठबन्धनको तर्फबाट कुनै तरिकाले मुख्य जिम्मेवार त प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्छ न्यायालयमा देखिएको बेथितिको निम्ति । प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ–विदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ या कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहिँकतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन । झन बढि झन न्याय क्षेत्र विवादित हुने, झन अराजक हुने, झन अन्यौलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि एउटा बैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिक बाटोबाटै निकास दिने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो । त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमती पनि भयो । र, हामीले त्यो दर्ता ग¥यौं । यो कारणले गठबन्धन कसरी टुट्छ ? नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा सबैको सहमतीबाट महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि देखिएको अराजकता र बेथितिको अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पटकपटक आग्रह गरेको पनि दोहो¥याउनु भयो ।
