उद्योगी व्यवसायी एवं अर्थविदहरुले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनस्वास्थ्यमा जोड दिनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभएको हो । कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि उद्योग प्रतिस्ठानहरु पूर्णरुपमा बन्द भएको र रोजगारीको अवसरहरु गुमेको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव गाल्छाले दिनुभयो ।
उहाँले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर हालको कायम भएको भन्दा ५ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करलाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र व्यक्तिगत आयकर तथा संस्थागत आयकरको दरलाई २० प्रतिशतले घटाए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन सक्ने बताउनुभयो । यस्तै कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु फर्किने र रेमिट्यान्समा कमि अउँदा विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप पर्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न निर्यात जन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारत निकासिमा ५ प्रतिशत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान सरकारले दिनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको बताउनुभयो ।
अर्थविदहरुले पनि कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अवलम्बन गरिएको व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पारेको र अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि नियमित भन्दा फरक प्रकृतिको बजेट हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने अर्थविदहरुले सुझाव दिएका छन् । अर्थविद डा. गोविन्दबहादुुर थापाले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुनु पर्ने र सरकारको खर्चमा व्यापक कटौति गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
अर्थविद् पुस्कर बज्राचार्यले रोजगारीको विकासका लागि उत्पादन बढाउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योग व्यवसायको संरक्षण भएमात्र रोजगारी बढ्न सक्ने भएकाले कोरोना भाइरसको प्रभावमा परी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसाय एवं पर्यटन क्षेत्रका लागि बैंक र सरकार दुवैले सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो । दुई महिना लकडाउन भए ६ महिनाका लागि र ४ महिना लकडाउन भए १० महिनाका लागि ब्याज छुट एवं किस्ता तिर्न समय थप गर्नु उचित हुने र यसको व्यवस्था बजेट मार्फत नै गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थविद डा. विजयकुमार पौडेलले कोरोना भाइरसको महामारिबाट सिर्जित अर्थतन्त्रलाई बचाउन कृषिमा लगानी बढाउनु नै पहिलो उपाय भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट मार्फत दलाल पूँजीलाई राष्ट्रिय पूँजीमा रुपान्तरण गर्ने उपायको खोजी हुनुपर्ने, सहज रुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा अधिकतम सीमासम्म बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
