नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनीलाई भेटी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेज सहितको व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि अर्थ सचिवलाई जानकारी गराएको छ ।
महासंघ प्रतिनिमिण्डलले लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न रु.२ करोड देखि रु.५ करोड सम्म सम्बन्धित जिल्लामा र रु.२५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
साथै अन्य ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने सुझाव समेत महासंघले अघि सारेको छ ।
यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई भेटी खरीद प्रक्रिया स्पष्ट गरिदिन आग्रह गरेको छ । लकडाउन कहिले सम्म हुन्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा देश भित्र आवतजावत गर्न सबै श्रोत साधनहरु ठप्प रहेको समयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कार्यहरुको खरीद प्रक्रिया सुचारु गरेको प्रति सम्बन्धित् निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको महासंघले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत्र १६ को निर्णय अनुसार अति आवश्यक सेवा र कोभीड १९ सँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया बाहेकका सम्पूर्ण बोलपत्रहरुको म्याद लकडाउन अवधिभर थप हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको यही वैशाख १५ को सूचनामा सम्पूर्ण आह्वान भएका बोलपत्रहरुको म्याद थप गर्ने वा सम्बन्धित निकायको तजविजमा गर्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको भएको हुँदा कोभीड १९ को महामारीको विषम् परिस्थितिमा व्यवसायी सदस्यहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आवतजावत गर्न नसकिने, बैंक ग्यारेण्टी लगायतका कागजात तयार गर्न नसकिने भएको र बैंकको नगद काउण्टर मार्फत हप्ता अनुसार शाखा खुल्ने भएको हुँदा अन्य कारोबार प्राय बन्द रहेको कारणबाट व्यवासायीहरु ती बोलपत्रहरुमा सहभागी हुनबाट बञ्चीत हुने हुँदा खरीद प्रक्रियाहरुमा स्वच्छ प्रतिष्पार्धा नहुने महासंघको भनाइ छ ।
त्यसैले लकडाउनको समयमा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा लकडाउनको कानूुनको उलघंन हुने भएकोले अतिआवश्यक सेवा र कोभीड १९ सँग सम्बन्धित बाहेकका बोलपत्रहरुका सबै खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुनेमा अन्यौलता देखिएको कारणले गर्दा देशभरका सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रियाहरु स्थगित गर्नुपर्ने अथवा सबै बोलपत्रमा सहभागी हुने गरी खुला गरिने व्यवस्था गरी स्पष्ट रुपले सूचनामा संशोधन गरि त्यस्ता अन्यौलतालाई हटाई स्पष्ट निर्देशन गरिदिन सचिव सापकोटा समक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ । महासंघ प्रतिनिमिण्डलमा महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी थिए ।
