• काठमाडौ ।

नेपालका वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न नेपाल निर्यात परिषदले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ३४ बुदे सुझाव पत्र बुझाएका छन् । कोभिड १९ ले निम्त्याउने जोखिमसँगै निर्यातजन्य उद्योगको संरक्षण, प्रबर्दन र विकाशका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको परिषदले उल्लेख गरेको छ । सरकारलाई दिएको सुझावमा नेपाली उत्पादन भुटान निर्यात गर्दा भारतिय मुद्रामा कारोबार गर्न पाउनुपर्ने, निर्यातमा न्युनतम १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुनैपनि सावाको व्याज, हर्जाना न्यूनतम १ बर्षको लागि मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका छन् ।

निर्यात परिषदले सरकारलाई बुझाएको ३४ बुदे सुझवा यस्तो छ :

 १.    नेपाल निर्यात परिषदबाट प्रत्येक वर्ष मनाउदै आएको निर्यात वर्षलाई अव देखि आ. व.     २०७७।०७८     २०७८।०७९ र २०७९।०८० मा विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी वर्ष     भरिनै     निर्यात     वर्ष ( Export     Year)     मनाउनका लागि    सरकारवाट आवस्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने  ।

२.     नेपालमा उत्पादीत वस्तुहरु भुटानमा निकासी गर्दा भंसार कार्यालयले निकासी विजक उत्तपत्तिको प्रमाण     पत्र एवं बैकिङ्ग प्रणालिबाट विदेशी मुद्रा ( भारतिय रुपयाँैमा  समेत)     भुक्तानीको कागजात का आधारमा      निकासी गर्नदिने व्यस्था भएकोमा  सरकारले नै बन्देज लगाएको हुंदा सो तत्काल फुकुवा गरी  भारतिय     मुद्राको भुक्तानीबाट भुटानमा निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३.    निर्यातजन्य उद्योगहरुले बस्तु उत्पादन र निर्यातको निरन्तरताका लागि लिएको चालु ऋणको  व्याजको     हकमा लाग्ने कुनैपनि सँवाको व्याज,शुल्क ,हर्जना सरकारले पूर्णरुपमा न्यूनतम १ वर्षका लागि मिन्हा गरी     राहतको     व्यवस्था गर्ने ।

४.     सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको  नगद अनुदान ज्यादै न्यून भएको हुंदा  बस्तुहरुको     गुणस्तरिय उत्पादन अभिबृद्धी तथा छिमेकी मुलुकहरु संग नेपाली बस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा     प्रतिष्पर्धि क्षमता बढाई निर्यात बृद्धि गर्न निर्यातमा न्यूनतम १५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलव्ध गराउनुपर्ने.

५.    निर्यातजन्य उद्योगहरुले निर्यात गरेको २ महिना भित्र अनुदान रकम दावि गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था     भएकोलाई संशोधन गरी चालु आ.व.को असार मसान्त सम्म उपलव्ध गराउनेव्यवस्था गर्नु पर्ने । साथै     बस्तुहरु निर्यात भएको हकमा उद्योग विभागको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गरी अनुदान     सहुलियतको विधि सरलीकृत गर्न भन्सार विन्दुवाट निर्यात गरेको कागजात प्रज्ञापन पत्र, एपीसी , विल अफ     ल्याण्डिङ्ग, प्याकिङलिष्ट र कर विजक विललाई आधार मानीस्वयं घोषणाका आधारमानिकासी भएको  १०     दिन भित्र अनलाईन विधिवाट उपलव्ध गराउने  व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६.    नेपालमा अनलाइन भुक्तानीलाई बिस्तार गर्ने र बिदेशी मुद्रामा ( अमेरिकी डलरमा)     अनलाइन     कारोबार गर्न खुल्ला नभएको कारणवाट नेपालमा बसेर सन्सारभर आफ्नो सेवा र उत्पादन बिक्रि गर्नसक्ने     भएपनि बिदेशी बिनिमय ऐन संसोधन नहुंदा हाल रोक लागेको अबस्था भएकोले कारोबारको सिमा र     आबस्यक सर्त तथा बन्देज तोकेर भएपनि बिदेशीमुद्रा  ( अमेरिकी डलर) मा अनलाइन कारोबार खुल्ला गर्न     आबस्यक ऐन बनाई लागू तत्काल गरिनु पर्ने।

७.     बैकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि     क्षेत्रको     लागि कर्मचारी     तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानी को लागि कम्पनी तथा फर्म,उद्योग (प्रतिष्ठान) ले दुई     प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जा (     Refinancing  ) को व्यवस्था गरी उक्त ऋण कम्पनी     तथा फर्मले किस्ताबन्दि (Installment ) मा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाई कम्तिमा ५ वर्ष सम्म १     प्रतिशत व्याज दरमा पूनर्कर्जा चालु पुंजी सहित ऋणको घोषणा गरि उत्पादन तथा निर्यातमूलकलघुतथा     घरेलु उद्योगहरुको  पूनःर्उत्थान गर्ने ।

८.    नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरुको ठोस नीति निर्धारण गर्न तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारको माग र मूल्यको     प्रतिष्पर्धालाई समेत ध्यानमा राखी लागत–लाभ विश्लेषण (Cost-benefit analysis ) को     अध्ययन गरी     कार्यन्वयनमा ल्याउने ।

९.    नेपाली गलैंचा, पश्मिना ,तयारी पोशाक, फेल्ट, हस्तकलाका विविध वस्तुहरु,सहित चिया,कफि,     जडीबुटी,      रेशम , अल्लो, हेम्प, छुर्पी ,अलैंचि लगायतअन्य विविध उद्योग व्यवसायले स्वदेशमै प्रसस्त रोजगारी     प्रदानका  साथै बैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यमवाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमामहत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने     भएको र छिमेकी मुलुकहरुको उत्पादनहरु संग हाम्रो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउन स्तरिय उत्पादन गरी प्रति     इकाई मूल्य कम     गर्ने  कार्यको लागि उपयुक्त तथा प्रभावकारी व्यवस्था अपनाई कार्यान्वयनमा लैजाने     कार्य हामी निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नभएकोले सरकारको तर्फवाट बिषेश सहुलियतको Special Package     Programe  बनाई कार्यान्वयनमा ल्याई १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदरमा ऋण सहुलियत उपलव्ध गराउनु     पर्ने ।

१०.    नेपाली निर्यात जन्य बस्तुहरुको  दिर्घकालिन विकास का लागि यसको     उत्पादनदेखि निकासीसम्म का     विविध पक्षहरु खासगरी कच्चा पदार्थहरु, गुणस्तर,सुपरिवेक्षण,     लेवलिङ्ग,आदि     क्षेत्रहरुमा दक्ष जनशक्तिको     उत्पादन तथा गुणस्तरयूक्त वस्तुहरुको निर्यात व्यवसायीहरु लाई सेवा, तथा सहयोग पुर्याई निर्यात अभिबृद्ध     गर्न Export Trading  House  , Export Development  Institute  and Research Center को स्थापना गरी     Export     Development Fund   र Product Development Fund को व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयन मा     ल्याउनु पर्र्ने ।

११.    कृषिजन्य बस्तुहरु तथ सम्पूर्ण निकासीजन्य बस्तहरुको गुणस्तर, रंग,     रसायन लगायत     अन्य     विविध     परिक्षणका लागि सरकारको तर्फवाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (Lab) को     स्थापना गरी एक     द्धारा प्रणालि मार्फत परिक्षण तथा प्रमाणिकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने

१२.    साना ,मझौला तथा ठूला सबै उद्यमी व्यवसायीको बाह्य बजारमा पहुँच पुर्याउनको लागि     अन्तर्राष्ट्रिय     स्तरका नेपाली बस्तुहरुको  आयातकर्ताहरु     लाई सहभागी गराउने गरी नेपाल सरकारले स्वदेशमै सम्पूर्ण     नेपाली निकासीजन्य बस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको Export Fairबार्षिक र नियमित  रुपमा गर्नको लागि     सरकारको तर्फबाट आवस्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३.    आयातकर्ताहरुवाट प्राप्त Order बमोजिमका नेपाली बस्तुहरु तोकिएको समय     भित्र नै      सम्वन्धित देशमा     पुग्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएको र विविधकारणवाट Timely delivery हुन नसकी प्राप्त Order हरु     समेत रद्द भई छिमेकी मुलुकहरु तर्फ नेपाली बस्तुहरुको आयातकर्ता आकर्षित हुन पुगेको कारण  निकासी     अभिबृद्धि हुन  नसकेको र आयातकर्ताहरु को Order अनुसारको बस्तुहरु विना रोकतोक Timely delivery      दिनको लागि सकारको तर्फवाट Export Ambulance व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

१४.    अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आयोजना हुने  विभिन्न मेलाहरुमा Nepal  Export Week,     Single     Country Show,     Nepal  Pavilion आदि जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुने उद्यमी व्यवसायीहरु का लागि      स्टल भाडा,हवाई टिकट, होटेल खर्चहरु मा सरकारको तर्फवाट  सहुलियतहरु उपलव्ध गराउने ।

१५.    सम्वन्धित निकाय तथा नेपाली कुटनैतिक नियोगहरु संग समन्वय राखी संयुक्त राज्य     अमेरीका     ,क्यानाडा,  जापान,चिन, दक्षिण कोरीया,अष्ट्रेलिया ,संयूक्त अधिराज्य बेलायत,  दक्षिणअफ्रिका ,रसीया का साथै      सार्क सदस्य     राष्ट्रहरु, तथा  यूरोपियन मुलुकहरु , इटली, स्विजरल्याण्ड, नर्वे , डे्नमार्क  लगायत अन्य     संभाव्य मुलुहरुमा नेपाल निर्यात सप्ताह  (Nepal Export Week) को आयोजना गर्ने व्यवस्था गर्ने।

१६.    नेपाली बस्तुहरुको विश्व वजारमा छवि  कायम राख्नका प्रत्येक बस्तुहरुको  Made in Nepal     नामक      National Logo लेवल लगाउन उत्प्रेरित गरि Logo को प्रचारप्रसार का लागि विविध  कार्यक्रमहरु को     आयोजना गर्ने ।

१७.    नेपाली निकासीजन्य बस्तुरुको अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा रहेको छवि कायम गराई  निर्यात बृद्धिको     लागि     पुस्तिका , ब्रोचर ,क्याटलग,बृत्त चित्रको निर्माण  गरी विदेश स्थित नेपाली नियोग तथा     अन्य सम्वन्धित     निकाय मार्फत प्रचारप्रसार गरी निकासी अभिबृद्धि गर्ने ।

१८.    निर्यात क्षेत्र संग सम्वन्धित उद्योग व्यबसायीहरु लाई  चाहिने कच्चा     पदार्थ,आयातमा     सरल     प्रक्रिया     अपनाई  देशभित्र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने वस्तुहरूको स्वदेश मै उत्पादन गर्ने व्यवस्थाका साथै उत्पादन     तथा निकासीमा कम्तिमा १० वर्षका लागि सम्पूर्ण कर, तथा शुल्कहरु नलगाई  निर्यात अभिबृद्धि गर्ने     आवस्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१९.    निकासी प्रवद्र्धन गर्न भौतिक  पूर्वाधार सहितको निर्यात प्रशोधन क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा     स्थापित उद्योगहरूलाई थप सुविधा तथा सहुलियत     लगायत उद्योगको प्रकृति  सुहाउंदो ऐन,  निकासी     नीति ,नियम बनाई लागू गर्नुपर्ने ।

२०.     सम्पूर्ण निकासीजन्य बस्तुहरुको विभिन्न क्षेत्रमा कर नलिई निकासीमा न्यूनतम दरमा Flat Rate मा     भंसार विन्दुमा नै कर लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२१.    वन्डेड वेयर हाउस सुविधा अन्तर्गगत आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तुहरु निर्यात     गरी     विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएपछि १६ महिना     भित्रमा बैंक ग्यारेन्टी लिई फुकुवा     गरीसक्नु पर्ने     प्रावधानलाई बढाई ३० देखि ३२ महिना सम्म म्याद कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२२.    सम्पूर्ण निर्याजन्य बस्तसहरुको उत्पादन तथा  निकासी कार्यमा संलग्न  उद्यमी व्यवसायीहरु तथा     श्रमिकहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि विभिन्न प्रकारका तालिम     कार्यक्रमहरु संचालन     गर्ने     व्यवस्था गर्ने ।

२३    Logistic Management Service  अन्तर्गत Supply Chain , Value  chain /Logistic Startegy    सम्वन्धि तालिम     कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

२४.    लागू औषध विरुद्ध विविध कार्यक्रमहरु संचालन का साथै Vehicle Consignment     Tracking System     (VCT )     व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउन  विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने ।

२५.    Air Tracking System सम्वन्धि विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

२६.    स्वदेशी कच्चा पदार्थहरु वाट उत्पादित तुलनात्मक लाभका बस्तुहरु स्वदेशमा     बिक्री गर्दा मुल्य    अभिबद्धि     कर को शुन्य दर कायम गर्ने ।

२७.    COVID -19  को कारण विभिन्न मुलुक हरुवाट रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्किने अवस्था श्रृजना भई मुलुक     अस्तव्यस्त हुने भएको हुंदा घर फर्किने श्रमीक जनशक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापनका लागि विषेश नीतिगत      व्यवस्था गरी  निर्यात जन्य उद्योग, ग्रामिण पर्यटन, बैकल्पिक उर्जा,     आईटी , स्वास्थ्य, निर्माण ,सेवा क्षेत्र     लगायत प्रतिस्थापन गर्न कृषि उद्यम खेती विकासमा     लगाई उत्पादकत्व मा बृद्धि गराई मूल्य श्रृङखला      (Value  Chain) मा जोड्ने व्यवस्था मिलाई ३ वर्ष भित्र  स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात  बृद्धि गर्ने     योजनाबनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने।

२८.     हालको आयातको तथ्याङ्क लाई अध्ययन गरी स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरुलाई     आयातमा आंशिक रुपमा कोटा प्रणालि सहित प्रतिवन्धित गर्दै जाने र स्वदेशमा उत्पादीत     बस्तुहरुमा आयात प्रतिवन्ध र भंसार महशुल बढाई आत्मनिर्भर उन्मुख रहने कार्यनीति तयार गरी आयात     प्रतिस्थापन गरि निर्यातामा बिषेश जोड दिने कार्यनीति अविलम्व लागू गर्ने ।

२९.    हालको बजेट घाटालाई न्यूनिकरण गर्न  बस्तुहरुको उत्पादन र  निर्यात नै बढाउनु पर्ने जुन नीजिक्षेत्र     एक्लैवाट सम्भव नभएकोले सरकारवाट  उत्पादन तथा निर्यात मुलक उद्योगहरु लाई न्यूनतम १० वर्षका     लागि     विषेश सुविधा तथा सहुलियतहरु प्रदान गरि राष्ट्रियतथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय वजारमा नेपाली बस्तुहरुको     प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको अभिबृद्धी गर्न प्रोत्साहित गरेको खण्डमा  यस क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी      व्यवसायीहरुवाट उत्पादन तथा निकासी     बढाई हालको बढ्दो घाटालाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा     महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने  भएकोले  समग्र निर्यात क्षेत्रलाई बिषेश सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।

३०.    स्वदेशमा उत्पादित सम्पूर्ण निकासी योग्य बस्तुहरुको उत्पादकत्व तथा  निकासी अभिवृद्धि गर्न बिज्ञ मार्फत     अध्ययन तथा  प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई बिज्ञवाट प्राप्त प्रतिवेदन लाई कार्यान्वयनमा लैजाने आवस्यक     व्यवस्था गर्ने ।

३१    समग्र नेपाली उद्योग व्यवसायमा  संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुको बस्तुगत     संघहरु को     समन्वयमा सम्वन्धित बस्तुहरुको उत्पादकत्व तथा निर्यात     अभिबृद्धिमा  देखापरेका समस्या,     समाधानका उपायहरु र निकासी अभिबृद्धिका लागि अपनाउनुपर्ने रणनितिहरु सम्वन्धमा
छलफल,गोष्ठि तथा अन्तरकृया     लगायत अन्य  विविध  कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

३२.    सम्पूर्ण निकासीजन्य वस्तुहरुको  लागि आवस्यक पर्ने उपयुक्त कच्चा     पदार्थहरुको उत्पादनका लागि     आवस्यक व्यवस्थापन का लागि विविध पक्षमा अध्ययन,अनुसन्धान गरी सम्वन्धित  पक्षहरुसंग छलफल     गरी प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने  ।

३३.    बाणिज्य नीतिलाई  व्यावहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र निर्यातयोग्य वस्तुहरुको     उत्पादन गर्ने     उद्योगहरुको प्रकृति अनुसारको ऐन, नीति तथा नियमावलि को  निर्माण गरी कार्यान्वयन  गर्नुपर्ने ।

३४..    व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा कार्यमा सहयोग पु¥याउन,     व्यापार     सहजीकरण गर्न     एवं नीतिको अनुगमन एवं अन्तर–निकाय समन्वय गर्न निजी क्षेत्रसमेत को     सहभागितामा          केन्द्रीयस्तरमा  गठन हुने  Board of Trade  मा नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्षलाई सदस्य  पदमा     मनोनय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।