गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिस्ठानले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दुई खर्ब रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिस्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिले सरकारलाई तत्काल २१ वटा कामहरु गरी नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभुति दिलाउन २ खर्ब रुपैयाँको कोरोना प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री जोशीले परीक्षणको दायरा बढाइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा काम गर्नुपर्ने, रोजगारी गुमाई अप्ठेरोमा परेकालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, लकडाउनलाई क्रमिकरुपमा खुलाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने र २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रीत आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने लगायतको सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा देशमा आर्थिक मन्दी आउने निश्चित भएको अवस्थमा पनि सरकार तीन वटै तहबीच समन्वय बढाई काम चुकेको बताउनुभयो । संसारका अन्य मुलुकहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरमै तलब पठाउने, ब्याज माफि गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्नेकामहरु गरिरहेको तर नेपाल सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना केन्द्रीत अर्थतन्त्रका लागि ठोस योजना ल्याई दीगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीको नयाँ आयामहरुको खोजी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले जोखिममा रहेको ठूलो जनसंख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना बाट प्रभव परेका हरेक क्षेत्रको सुधारका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज आवस्यक पर्ने बताउनुभयो । यस्तै यसको नियन्त्रणका लागि परीक्षणलाई नै बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रति दश लाख जनसंख्यामा १२ हजार जनालाई परिक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताउनुभयो । त्यसका लागि प्रति व्यक्ति १४ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ खर्च लाग्ने र कुल करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । रोजगारी गुमाई आर्थिक समस्यामा पुगेका करिब ५ लाख मानिसहरुलाई नगद वा खाद्यान्न राहत दिनका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अध्ययनमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्ता सत प्रतिशत बढाउने र एक करोड रुपैयाँको बीम गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यसबाहेक एसइइ परीक्षा सधैका लागि स्थागित गर्नुपर्ने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, बैंककको ब्याजदर बढ्न नदिने लगायतका सुझाव पनि प्रतिस्ठानले दिएको छ ।
कोरोना प्रसारमा नियन्त्रण र यसको प्रभाव कम गर्न तत्काल गर्नुपर्ने २१ कार्यहरु
१. परिक्षणको दायरा व्यापक गर्ने।
२. स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्ने ।
३. अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनिहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने ।
४. स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउने ।
५. एसईई परीक्षा सधैका लागि अन्त गर्ने ।
६. अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
७. शिक्षकहरुलाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्र तथा पाठ्य सामग्री निर्माण गर्न लगाउने ।
८. स्कुल जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने ।
९. निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ज्याला यथावत राख्नु पर्ने ।
१०. बैंकहरुले ऋणमा लिने ब्याजदर वृद्धि नगर्ने ।
११. पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।
१२. कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सहयोग दिने ।
१३. दीर्घयोगका बिरामीलाई विशेष सहयोग गर्ने ।
१४. कृषकलाई नगद अनुदान दिनेः
१५. कर बढाउने ।
१६. साना तथा मझ्यौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्ने ।
१७. सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्ने ।
१८. तथ्याङ्कीय आधार तयार गर्ने ।
१९. निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने ।
२०. शुसासन र पारदर्शिता सुनिस्चित गर्ने ।
२१. जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्बको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउने ।
