प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले आगामी बर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको गम्भीरता र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी बर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुदै उहाँले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको समयमा जनताको जीवनरक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्ने तर्फ सरकारको प्राथमिकता केन्द्रीत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । पार्टीको सरकार र चुनावी सरकारले ल्याए जस्तो गरी बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय भएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बजेट छर्ने गरि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सरकार बेखबर भएर बसेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एक नम्बरमा राखेर प्याकेज ल्याउनुपर्दथ्र्यो । गुणस्तरहिन उपकरण ल्याउदै गर्दा हिजो २० करोड भुक्तानी यो मुलुकले दिनुपर्यो । हामी सुनिरहेका छौ,पासपोर्टका लागि गृहमन्त्रालयबाट रातारात टेण्डर हुदैछ । किन चाहियो हाम्लाई पासपोर्ट ? रातारात टेण्डर गरेर हुने भ्रष्टाचारलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौ ।”

उहाँले रोजगारमा आधारित शिक्षा, जलविद्युत्का आयोजना विस्तार तथा कृषि क्रान्ति केन्द्रीत योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले जनताको जीवनरक्षाका लागि राज्यको सम्पुर्ण ढुकुटी लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको पुरानै ढंगको दस्तावेज परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । आवश्यक तयारी नगर्दा इबोला महामारीको समयमा अफ्रिकी मुलुकहरुले ठूलो मानविय मुल्य चुकाउनु परेको भन्दै उहाँले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर कोरोना परीक्षणलाई बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागी हुदै सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कोरोना नियन्त्रणका लागि राज्यले चालेको कदम र भविश्यमा आईपर्ने सक्ने सम्पुर्ण सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई वर्तमान समस्या समाधान संगै भविश्यमा आईपर्नसक्ने समस्या समाधानलाई दुरगामी दृष्टिका साथ योजनाहरु तर्जुमा गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले लकडाउनका कारण स्वदेशमै वेरोजगार भएका र विदेशबाट फर्किएर आउनेलाई रोजगारी दिने उचित प्रबन्धसहित बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “लकडाउन भन्यो । के हो लकडाउन मैले बुझ्दै बुझ्दिन । सारा इन्डष्ट्रीजहरु खेल्ने भनेर दुई दिन अगाडि आयो । इन्डष्ट्रीजहरु खोले । हिजो गाडीहरु प्रशस्त चले । आज फेरि के आयो भने गाडी चलाउन पाउदैन । सबैको पास फेल । यो के हो ? बच्चाको खेल हो ? राज्य संञ्चालनको विषय बच्चाको खेल हो ? दुई दिन अगाडि एउटा बनाउने , दुई दिन पछि के हुन्छ भन्ने पनि राज्यलाई ख्याल छै ? इन्डष्ट्रीज कसरी चलाउने ?”

योजना बनाएर मात्रै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने गराउने गरि सोही अनुसार बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाउनुभयो । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण संगसंगै मनसुन सुरु हुने र त्यसपछि आइपर्ने बाढी पहिरोको समस्यासंंग जुध्नका लागि योजना सहित बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने र सम्भावित खाद्यान्न संकटलाई कम गर्न पनि कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । अहिलेपनि झण्डै ४÷५ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘करोडौँको सागपात बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ । तर गाउँगाउँमा उत्पादन हुने तरकारी बारीमै कुहिएर गएको छ । प्रत्येक जिल्लाहरुमा कृषि विकास कार्यालयहरु भएपनि ती कार्यालयहरु शून्यप्राय छन् । यस्तो बेलामा के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा स्वयममन्त्री ज्यूले विचार गर्नुपर्ने हो ।’’

उहाँले कोरोना महामारी लगत्तै विदेशबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।