२३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीद्वारा विस्तारित मन्त्रिपरिषदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट पेश गर्नुभएको हो।

त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निबेदनमा जेठ २१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्न पनि माग गरिएको छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिन माग गरिएको त्रिपाठीको भनाइ छ ।