आइतवार, माघ २२, २०७९
Mountain Khabar

Advertisment

SKIP THIS

सडक दुर्घटनाकाे भयावह चित्र : कसरी गर्ने न्युनीकरण ?

राज्यको वेवास्ताले वर्षेनी गइरहेको छ तीन हजारबढीको ज्यान


  • पेशल आचार्य
  • मङ्लबार, पुस ५, २०७९
  • 66
    SHARES

काठमाडौं । बुधवार अपरान्ह बझाङमा भएको जीप दुर्घटनामा परेर सात जनाको ज्यान गएको छ भने १६ यात्रु गम्भीर घाइते भएका छन् । यस्ता ठुला दुर्घटना किन र कसरी दोहोरिँदै आएका छन्, यसतर्फ  हामी कसैको चासो गएको पाइँदैन । एउटा जीपको क्षमता  ९–१० जनासम्म यात्रु बोक्ने हो । तर, बुधवार बझाङमा  दुर्घटनामा  परेका जिपमा क्षमताभन्दा बढी मात्र होइन, झण्डै तीनगुणा बढी यात्रु रहेका थिए ।

मृत्यु भएका र घाइते भएका यात्रुको मात्रै हिसाब गर्ने हो भनेपनि दुर्घटनामा परेको जीपमा २५ जना सवार थिए । जसमध्ये ७ जनाको ज्यान गयो भने अन्य १८ जना गम्भीर घाइते भए । ९–१० जना बोक्ने क्षमता भएको जपिले २५ जना बोक्दा जीप दुर्घटना भएको छ ।

त्यो पनि पहाडी र कच्ची सडकमा । अनुगमन गर्ने निकाय गैरजिम्मेवार र द्रव्यमुखी बन्दै जाँदा यसरी सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको हो । बझाङको घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो । हरेक पाँच/सात दिनमा यस्ता दुःखद घटना कुनै न कुनै जिल्लामा हुँदै आएका छन् । त्यति हुँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यसतर्फ जान नसक्नु दुःखद मात्र हैन, गैरजिम्मेवार पनि हो ।

कुन सवारी साधनको क्षमता कति भन्ने यकिन यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा विभागकै हो । गाउँगाउँमा चल्ने सवारी साधनमा बढी यात्रु कोचेर हाल्न नदिने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको हुन्छ । तर, दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा न्यून संख्यामा ट्राफिक प्रहरी खटाइएका छन् । भएकाले पनि आफ्नु कर्तव्य सही रूपमा पालना नगर्दा बारम्बार यस्ता दुर्घटना दोहोरिने गर्दछन् ।

दुर्गममा मात्र होइन, सुगम र तराईमै पनि अवस्था त्यस्तै छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । गत असोज २० गते बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२२ अम्लेखगंज ३ नम्बर पुलमा भएको यात्रुबाहक बस दुर्घटना । सो दुर्घटनामा परेर दशैंको टीका थाप्न हिँडेका १८ जनाको ज्यान गयो। ३० जना गम्भीर घाइते भए । कतिपय घाइते अझैसम्म अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका छन् ।

नारायणगढबाट वीरगञ्जको लागि छुटेको बा प्र ०६–००१ ख ०११० नम्बरको बस ३ नम्बर पुल नजिकै ब्रेक फेल भई खोला किनारमा खसेको भनियो । तर, त्यो बसको क्षमता ५० जना यात्रु बोक्ने हो कि होइन भन्नेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन । मुलुकको प्रमुख राजमार्गमै ३० सिट क्षमताको बसले ५० जना यात्रु कोचेर चलाउँदा पनि अनुगमन र कारवाही हुँदैन भने बझाङको मष्टा गाउँपालिका १ तुफानडाँडा नजिकै चल्ने जिपले बढी यात्रु बोक्दा कारवाही हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

सवारी साधनमा कति यात्रु छन् भन्ने कुरा त अझ सहजै देखिन्छ । त्यो सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ, सवारी चालकको अनुमतिपत्र छ छैन र चालकको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बुझ्न त अझ मेहनत नै गर्नुपर्छ अनुगमन गर्ने निकायले । यी सब काम गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । तर, सम्बन्धित निकाय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदा बर्षेनी दुई हजार भन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा साना ठूला गरी करिब १५ हजार दुर्घटना हुन्छन् । त्यसमा परेर दुई हजार पाँचसय देखि तीन हजारले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् भने छ हजार भन्दा बढी घाइते हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । सोही तथ्यांक अनुसार सडक दुर्घटनाबाट दैनिक सरदर सात/आठ जनाको ज्यान गएपनि के कारण यस्ता घटना भइरहेका छन् भन्ने तिर कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

कसरी हुन्छ दुर्घटना न्यूनीकरण ?

पछिल्लो दशकमा यातायातको पहुँच द्रुत गतिमा भएको छ । यातायातको विस्तारसँगै सरकारले दुर्गमदेखि सुगमसम्म ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । एक दशकमा सवारी साधनको संख्या तीन गुणाले बढेर ४० लाख नाघिसक्दा पनि ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी भने एक दशकदेखि उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन ।

मुलुकभर करिब चार हजारको संख्यामा रहेका ट्राफिक प्रहरीबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्नु मुर्खता मात्र हुन्छ । अहिले भएका ट्राफिकमध्ये एक जनाले सरदरमा एक हजार सवारी साधन हेर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रभावकारी ढंगमा काम हुन नसकेको सरोकारवालको भनाई छ ।

सवारी साधनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने मात्र पनि अहिले भएको ट्राफिक दरबन्दीमा कम्तिमा पनि दोव्वर अर्थात करिब आठ हजार पुर्याउनु विज्ञहरुको सुझाव छ । त्यसैगरी हाल खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई तालिम र उनीहरुले पाउने सुविधामा समेत बढोत्तरी गरी प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । रात दिन धुलो, मैलोमा खट्दा परिवार पाल्ननै धौ–धौ हुन्छ भने ट्राफिकलाई कसरी काम गर्ने जाँगर चल्छ ?

यातायात कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाइ समय समयमा सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसो गरे नगरेको अनुगमन गरेर नगरेको पाइए कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी सडकको अवस्था दुरुस्त राख्नुपर्ने, सडक वर्गीकरण गरेर मात्र कुन सडकमा कस्ता सवारी साधन चलाउन मिल्ने हो, त्यस अनुरुप मात्र अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसका अलावा सबै सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गरेर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई/तीन जना सम्म चालकको व्यवस्था गरी कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यस्तै, पुराना सवारी साधनलाई हटाई पुराना सवारी धनीलाई नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा भंन्सारमा केही सहुलियत दिएर पनि यात्रुको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

माउण्टेन खबर प्रा.लि.
ठेगाना: लैनचौर, काठमाडौं २६  वडा
दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर : २११३/७७-७८
फोन नम्वर : ९८५१२२७४०६
ईमेल: [email protected]

हाम्रो टिम

सल्लाहकार : राम लामा “अविनाशी”

संञ्चालक : अनिता चापागाँई
सम्पादकअच्युत  रेग्मी
सम्वाददाता : अनिसा निरौला
सम्वाददाता : आषिश तामाङ

सम्वाददाता : सब्बु आचार्य
बजार व्यवस्थापक : क्रिशमान तामाङ