काठमाडौं । सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्शा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ ।
छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षिय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षिय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ । यस बारेमा विज्ञहरुले पनि आफ्नोआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपालको एकपक्षिय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताउनुभएको छ । गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । नक्शालाई नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा लागू गरेको थियो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शामा समावेश थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ नक्शा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताउनु भयो । उहाँले सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुने की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै कुटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको सीमा विवाद जुन छ, यसको हल हुनुपर्छ । समष्टिगत ढंगले गर्नुपर्छ । अंशअंश गरेर यो हल हुँदैन । अलि अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा मात्रै हुन्छ । यसको हल भनेको इपीजी वा नयाँ किसिमको इपिजी वा त्यस्तै अर्को मेकानिजममार्फत सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्छ । अंशअंश मात्रै हल गरेर हुँदैन । भारतसँग कतिपय समस्या, सुगौली सन्धीबाट निर्माण गरिएको जुन हाम्रो सीमाना छ, त्यति बेलादेखि नै बाँकी रहेका हाम्रा समस्या छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको ठाउँ, नवलपरासीको सुस्ता लगायतका ठाउँमा समस्या हल गर्न बाँकी छ । इपीजी भनेर अघि सार्नुको कारण ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने हो । जुन भारतसँगको खुला सीमाना छ हाम्रो त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र त्यसले उद्योग धन्दाहरुको विकासमा असर परेको छ । आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा जुन सामरिक स्वार्थ टकराउँछ । भारत—चीन र अमेरिकाको टकराव त देखि नै हालियो । सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुन्छ,की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुन्छ । खाली तीतो मात्रै पोखेर र मुखमात्रै बजारेर यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् ।’
