काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताउनु भयो । सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानूनहरु नबनाएको बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वायत्तता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकसँग अर्थमन्त्रालय सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘निजी क्षेत्रको मनाबल उच्च बनाउने सबैतिरबाट पहल गर्छ । मनोबल कमजोर बनाउने पक्षहरु प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरणका विषयमा फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गर्छौं । लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरौं । त्यस केही सहज वातावरण बन्यो भनिएको छ । सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर गराउने गरेका छौं । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानूनहरु बनाएका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई अझ प्रात्साहन गर्छौं । औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्छौं । सरकारको सोच नै लगानी र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने हुनुपर्छ भन्ने छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन हामी प्रतिवद्ध छौं । स्वायतता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक हुँँदैन । राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी रहेका छौं गरेर जान्छौं । नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तस्रो बाटोमा लाग्ने खालको यो वर्ष हुँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थमन्त्रालय सहभागि भइरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ । खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ । निजी क्षेत्रको लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । ३ वर्ष ७ प्रतिशत कसरी बढ्यो भन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं । पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्यो भन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले बैंक,घरजग्गा,कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
