काठमाडौँ – नेपाल बिजनेस समिट २०२५ को दोस्रो संस्करणमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सले इन्टरनेट साझेदार ( ISP Partner ) को रुपमा साझेदारी गर्ने भएको छ । आगामी २०८२ साल वैशाख महिनाको ७ गते ( अप्रिल २०२५) काठमाण्डौंमा आयोजना हुने सम्मेलनमा साझेदारीबारे वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट ( एनबिआई ) का तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ( एनसिसि ) नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट ( एनबिआई )को आयोजना रहने सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहहरू, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायहरूले सम्मेलनमा साझेदारी गर्ने छन् ।
वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले स्टार्टअप, इनोभेसन र सूचना, प्रविधिको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने यस खाले सम्मेलनले सरकारको नीति निमार्णमा सहजीकरण र निजिक्षेत्र मैत्री वातावरण निमार्णमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट ( एनबिआई ) का कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटीका संयोजक विशाल गैरेले सम्मेलनमा सङ्घीय सरकारका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय निकायका प्रमुख, स्वदेशी तथा विदेशी विषय विज्ञ, अर्थविद्, बैंकिङविद्, दातृ निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाका नेतृत्वगण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष÷सञ्चालक तथा उच्च अधिकारी, लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी, उदीयमान युवा तथा महिला, नव प्रवर्तनीय क्षेत्रमा कार्यरत युवा तथा महिला, आइटी तथा डिजिटल प्रविधिमा संलग्न युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्ति तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूसहित करिब ५ सयभन्दा बढीको सघन सहभागिता रहने जानकारी दिनु भयो ।
Economy for a Sustainable and Resilient Future भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुने यो वर्षको सम्मेलनमा आर्थिक, बैङ्किङ, उद्योग÷व्यवसायीक तथा अधिक संभावना बोकेका क्षेत्रहरूमा देखिएका जल्दा बल्दा विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित विषय÷क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी प्राज्ञ÷विज्ञ, उदीयमान युवा तथा महिला उद्यमीहरुकोवीचमा सघन छलफल, बहस तथा अन्तरक्रिया गरिने र उक्त बहस सत्रहरूबाट प्राप्त हुने दूरगामी महत्वका बहुपयोगी सुझावहरू समावेश भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन बनाई उचित कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
