काठमाडौ – राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले कानून अभावको कारण रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्न समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले बाढीले सम्पर्कविहीन भएकाहरुको परिवारलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको बताउनुभएको हो । रसुवा बाढीपछि करिब ५ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको उहाँले बताउनु भयो । यद्यपि बेपत्ताको यकिन संख्या अझै निर्धारण भइसकेको छैन । स्थानीय तह, वडा कार्यालय र वडा अध्यक्षबाट प्राप्त विवरणहरू प्रमाणीकरण भइरहेकाले अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएकाले हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार राहत तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ । विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिने राहत प्राप्त गर्न समेत पहिले बेपत्ता व्यक्ति भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रश्तावित संशोधनमार्फत बेपत्ता व्यक्तिको यकिन गर्ने, बेपत्तालाई निश्चित अवस्थामामा मृत्युसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउने तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग अहिले पनि करिब ५ हजार जति मिसिङ हुनुहुन्छ, तर यो एक्ज्याक्ट विवरण होइन । स्थानीय तहले डेटा दिन अझै पनि सकिरहनुभएको छैन, भेरिफाई भइराखेको छ । रसुवा बाढीमा सबै जिल्लाका मिसिङ भएको हामीसँग डीएओ भनेको सबै जिल्लाबाट आएको डेटा अनुसार त्यो देखिन्छ । अब त्यो हेर्दाखेरि हामीले अहिलेको प्रिभेलिङ कानुनले के गर्न सकिराखेको छैन भन्दाखेरि यो मिसिङ एकिन गर्ने र मिसिङलाई मृत्यु सरह मानेर क्षतिपूर्ति दिने भन्ने जुन प्रावधान छ, त्यो हुन सकेको छैन । विपदमा परेर २ लाख रुपैया पाउने जुन हाम्रो विपदको कार्यविधि छ, त्यो अनुसार हामीले २ लाख दिनलाई पनि मिसिङ कन्फर्म हुनुप¥यो पहिला, होइन ? अनि अर्को किसिमको फेरि यसमा अब मृत्यु दर्ता गर्ने विषय छ । अरु सानातिना डिजास्टर हुँदाखेरि त्यहाँका सबैलाई थाहा हुन्छ । कतिजना मिसिङ भएको थियो, कतिको डेथ भएको थियो भन्ने कन्फर्म हुन्छ । त्यो बेला मृत्यु दर्ता गर्न पनि पालिकालाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भएन । अब त के भयो भन्दा यति धेरै जिल्लाका मान्छे हुनुहुन्छ, रसुवा र र नुवाकोटलाई बाहिरका जिल्लाका कति आएका थिए कन्फर्म थाहा हुँदैन । बाहिरको जिल्लाका आएकालाई आफ्नो नागरिकहरु त्यही गएको हो कि होइन भन्ने पनि कन्फर्म गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । यी सबै विषयहरू चाहिँ अहिले कानुनबाट नै संशोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । अहिले ३ वटा कानुनहरू हाम्रो विपद सम्बन्धी ऐन, त्यसपछि देवानी संहिता २०७४ र पञ्जीकरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर मिसिङ यकिन गर्ने र मिसिङलाई मृत्यु सरह मानेर रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने र मृत्यु दर्ता गर्ने सम्मका प्रक्रियालाई यसले सहज बनाउने बाटोमा जानुपर्छ ।’

यस्तै उहाँले तटीय क्षेत्रमा अब बस्ती बसाउन नहुने बताउनुभयो । संविधानले नागरिकको सार्वजनिक हक, अधिकार र सम्पतीको विषय सुनिश्चित गरेपनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिन नहुनेगरि कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । साथै उहाँले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको उहाँको भनाई छ । नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिसकेको र अब कहाँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा काम अघि बढिरहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले रसुवा बाढीबाट सिकेर हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रबाट आएको बाढी तथा हिमपहिरोजस्ता घटनाले सामान्य मनसुनका लागि गरिने पूर्वानुमान र तयारी मात्रै पर्याप्त नहुने देखाएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तटीय क्षेत्रमा बस्ती बसाउनु हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा हामीलाई धेरै गजगजाइसकेको छ, रसुवा बाढीले हामीले मनसुनमा तयारी गरे जस्तोबाट तयारीबाट यस्तो खालले डिजास्टर म्यानेज गर्न सक्दा रहेछौ भन्ने विषय पनि हामीले लर्न गर्नुपर्ने छ । त्यो भएको भएर अब अर्ली वार्निङ सिस्टम पनि एउटा एकदम स्ट्रङ खालको ट्रान्स बाउन्ड्रीमा हुने र विशेषगरी यो हिमालय रेन्जमा हुने विषयलाई गर्नुपर्ने देखिएको छ । हामीले नर्मल मनसुनजन्य विपतका लागि राखेका स्टेसनहरु त फस्र्ट हिटमै डिस्ट्रोय भएको अवस्था थियो । त्यसले हामीले रियल टाइम हेर्न पनि सकेनौँ ।’

उहाँकाअनुसार मनसुनजन्य विपद्का लागि स्थापना गरिएका कतिपय स्टेसनसमेत बाढीको पहिलो प्रभावमै नष्ट हुँदा वास्तविक समयको सूचना लिन कठिन भएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप उन्नत र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल