काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पिए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा सरकारको उक्त निर्णय र राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशका साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।
रिटमा सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले २०८३ साल साउन ४ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।
