काठमाडौँ – भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा गएको विपद्पछि प्रभावित महिला, बालबालिका, किशोरी तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको तत्कालीन उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यसमूह परिचालन गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले विपद्को तिब्रता, प्रभावित समुदायमा परेको असर र तत्काल आवश्यक प्रतिक्रियाका आधारमा कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै क्लस्टरको समन्वय तथा सूचना संकलनको जिम्मेवारी लिएको थियो । खोज तथा उद्धारसम्बन्धी क्लस्टरको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले नियमित रूपमा समन्वय बैठकमा सहभागी भएर आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका थिए ।सचिव राउतले भदौ ११ गते तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विस्तृत प्रतिक्रिया कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त योजनामा बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रम समेटिएका छन् । कार्ययोजनाअन्तर्गत बाल संरक्षणका नौ, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी २० र मनोसामाजिक सहयोगका १३ वटा क्रियाकलाप तय गरिएको उहाँले बताउनु भयो । बाल संरक्षणअन्तर्गत बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान, बालमैत्री स्थान निर्माण, बेबी प्याक वितरण तथा अन्य सहयोगका कार्यक्रम राखिएका छन् ।

त्यस्तै, अस्थायी होल्डिङ सेन्टर तथा आश्रयस्थल व्यवस्थापनका लागि क्याम्प कोअर्डिनेसन एन्ड सेल्टर क्लस्टर र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन प्रारम्भिक पुनर्लाभ (अर्ली रिकभरी) क्लस्टर परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपद्का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका, अभिभावकबाट छुट्टिएका वा एक अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पहिचान गरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षणको काम अघि बढाइएको सचिव राउतको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय बाल कल्याण अधिकारी, स्थानीय बाल अधिकार समिति र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बीच समन्वय गरिएको उहाँले बताउनु भयो । विपद्का बेला महिला तथा किशोरी बेचबिखन र अन्य हिंसाका घटना हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा विशेष निगरानीसमेत बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा १५ स्थानमा सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरी चेकपोइन्ट स्थापना गरिएको थियो । विभिन्न स्थानीय भाषामा जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गरी स्थानीय रेडियो एफएममार्फत प्रसारण गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो । सचिव राउतकाअनुसार प्रोटेक्सन क्लस्टरले भदौ १० यता सातवटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका कामको विवरण एकीकृत गर्न प्राधिकरणले विकास गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत सबै संस्थालाई आफ्ना गतिविधि नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको थियो । यसबाट एउटै क्षेत्रमा दोहोरो सहयोग हुन नदिन र वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म सेवा पु¥याउन सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

महिला तथा किशोरीको सुरक्षित बसोबास र संरक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा १० वटा महिला मैत्री स्थान (वुमन फ्रेन्ड्ली स्पेस) स्थापना गरिएको थियो । ती स्थानबाट २ हजार ९१० जना महिला र ७५७ जना किशोरीले सेवा लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्ता स्थानबाट गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेका आमा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत सेवा लिएका थिए । प्रभावित महिला तथा किशोरीको तत्कालीन संरक्षण र व्यक्तिगत सरसफाइका लागि डिग्निटी किट, किशोरी किट तथा शिशु र साना बालबालिकाका लागि बेबी प्याक वितरण गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ कार्यसमूहहरू सक्रिय गरेपछि विपद्को तीव्रता, लक्षित वर्गमा परेको प्रभाव र तत्काल प्रतिकार्यका उपाय समेटेर तीन महिनाको कार्ययोजनासहितको प्रतिकार्य योजना तयार गरी ११ गते स्वीकृत गरियो । सबै क्लस्टरको समन्वय तथा सूचना व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले र खोज तथा उद्धार क्लस्टरको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । स्वीकृत योजनाअनुसार बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरण तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि क्रमशः ९, २० र १३ वटा क्रियाकलाप निर्धारण गरिए । यी तीन कार्यसमूहका लागि कुल अनुमानित लागत ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रहेको छ । योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालित भए ।’

विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कनका लागि मानविकीय आवश्यकता मूल्याङ्कन (एचडीएनए) सम्पन्न भइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । पीडीएनएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप विस्तृत पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका योजना तयार हुने उहाँको भनाइ छ । हाल मन्त्रालयले स्वीकृत प्रतिक्रिया कार्ययोजनाअनुसार नै प्रभावित क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा काम अघि बढाइरहेको सचिव राउतले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल