लकडाउनको समयमा सरकारी गाडी दुरुपयोग गरि घुमफिरमा गएका पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानिय पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ पोखरेल लगायत पाँच जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले स्पष्टिकरण मागेको छ । सरकारी गाडि लिएर किन गएको र यथार्थ बारे एक साताभित्र स्पष्टिकरण दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले निर्देशन दिएका छन् ।
बिहिबार पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानिय पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ पोखरेललाई लिखित स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए । सरकारी गाडि लिएर किन गएको हो, यर्थात के हो, एक साताभित्र स्पष्टिकरण दिन भनेका छौँ, उनले भने उहाँहरुले जवाफ कस्तो पठाउनुहुन्छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने हुन्छ, ।
बुधबार कार्यालयका प्रमुख सहित पाँच जना कर्मचारी बिना पास सरकारी गाडी लिएर जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका ३ गत्लाङ पुगेका थिए ।
उनीहरु सदरमुकाम धुन्चेबाट स्याफ्रु, गोल्जुङ हुँदै गत्लाङ गएका थिए । गोल्जुङ र गत्लाङ बिचमा स्थानीयले काठको मुडा राखेर बन्द गरेको बाटो खुलाएर उनीहरु पार्वतीकुण्ड पुगेर गत्लाङ तर्फ पुन फर्किएका थिए । लकडाउनको समयमा नियम उल्लघंन गरि आएको भन्दै गत्लाङका स्थानियले गाडि सहित पाँचै जनालाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीको जम्मा लगाएका थिए ।
गत्लाङका स्थानिय रिसबहादुर तामाङका अनुसार सवारी चालक रुघाखोकीले ग्रस्त रहेको र अन्य चार जनाले मदिरा पिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् । बुधबार साँझ नै थाम्बुचेतबाट प्रहरीको एक टोलिले गाडी नियन्त्रणमा लिइ मानचेत स्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राखेको छ । भने सोहि दिन कार्यालयका प्रमुख सहित पाँच जनालाई जलबिद्युत आयोजनाको गाडिमा साँझ नै सदरमुकाम धुन्चे ल्याइ कार्यालयमा छोडिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट डिजेल र पेट्रोल लिनका लागि भन्दै चैत १२ गते १३ गतेसम्मका लागि कार्यालयको बा २ झ ३८७९ नम्बरको गाडी सदरमुकाम धुन्चे देखि बेत्रावती सम्मको पास लिएर थिए । त्यसपछि उनीहरु पास बिनै गत्लाङ पुगेका हुन ।
लकडाउनको समयमा बिना पास सरकारी गाडी लिएर घुमफिरमा निस्कीएको भेटिएपछि नागरिकहरुले बिरोध जनाएका छन् । बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीसँग बुझदा आफुहरुलाई जानकारी नदिई उनीहरुको टोलि गत्लाङ पुगेको बताइएका थिए । तर, पुननिर्माण प्रमुख पोखरेलले भने प्रशासनसँग अनुगमनका लागि गएको दावी गरेको बताइएको थियो ।
